रमिते बनाईदै राजदूत पद

अस्ट्रेलियामा पछिल्लो तिन वर्षमा नेपालका दुई राजदूत फेरिए । अब नयाँ नौलो घटनाक्रम नभए तीन वर्षमै तेस्रो राजदूत अस्ट्रेलिया आउनेछन्।

२०७४ साल असारमा अस्ट्रेलिया आएकी लक्की शेर्पा आरोप प्रत्यारोपका कारण २०७५ माघमा फिर्ता बोलाइन्। यस्तै २०७७ जेठमा अस्ट्रेलियाका लागि नयाँ राजदूत भएर आएका महेशराज दाहाल पुनः राजनीतिक रिसिइवीका कारण २०७८ वैशाखमा फिर्ता भए।

विदेशमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने अनुहार हो राजदूतावास। मुलुकको आन-मान र शान बढाउन दत्तचित्त भएर लाग्ने पहरेदार हुन् राजदूत। यस्तो नियुक्तिको प्रारम्भमै प्रचुरता खोजिनुपर्छ। तर हुक्के र बैठकेझैं सन्कीकै भरमा नियुक्ति र खोसुवा गर्नु मुलुकको हित बिपरित हुने पक्का छ।

‘चार वर्षे कार्यकाल हुने राजदूत तीन वर्षमै दुई वटा फेरिइसके। एउटा आउँछन्, यसो सम्बन्ध जोड्दै जान्छन्, चिनजान बढाउँछन्, जब काम गर्ने बेला हुन्छ, यो बहाना र त्यो बाहानामा राजदूत फेरिन्छन्,’ क्यानबेराका अर्थविद् कृष्ण हमालले सेतोपाटीसँग भने, ‘फेरि सम्बन्ध जस्ताको तस्तै।’

अस्ट्रेलिया सरकारको लागि पनि यो निकै झन्झटीलो प्रकृया पुरा गर्न समय र खर्चसमेत लाग्ने हुनाले यस्तो हतारको निर्णय राम्रो नमान्ने अस्ट्रेलियन सरकारका वरिष्ठ अर्थशास्त्रीसमेत रहिसकेका हमालले बताए।

वास्तवमा सुरूमै राजदूत छान्ने क्रममा सही निर्णय र उपयुक्त पात्रको छनोट गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व भएकोले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हमालले सुझाव दिए।

खोइ कस्तो हो नेपालको कुटनीति पनि, छिन छिनमा राजदूत फेरिन्छन्। राजनीतिको खिचातानी र व्यक्तिगत मनोमानीमा परराष्ट्र नीति बदलिन्छ भन्दै अष्ट्रेलियाका सञ्चारकर्मी डिल्ली ढकालले दुई देश बीचको कुटनीतिक सम्वन्ध व्यक्तिगत स्वार्थको परिवन्धमा बाँधिएको बताए।

‘संसारमा आपसी खिचातानी र स्वार्थको राजनीतिक आहाल बीच पनि प्रायः मुलुकको वैदेशिक नीति र सम्बन्धमा भने सबैको एउटै स्वर हुने गर्छ। तर हाम्रो मुलकका नेता भने हचुँवाका भरमा राजदूत नियुक्त गर्छन् र आपसी वैमनश्यतामा धमाधम खोसुवा गर्छन्,’ ढकालले सेतोपाटीसँग भने।

तीन वर्षमा दुई वटा राजदूत फेरिँदा त्यसको उपलब्धिभन्दा मुलुकको ढुकुटी रित्ताउने मात्रै काम भएको उनले बताए। ‘एउटा राजदूत नियुक्त गर्दा त्यसको उपलब्धि रक्षा गर्नु राज्यको दायीत्व हो। तर यहाँ मुलुकको भन्दा पनि व्यक्तिको अनुहार हरेर निर्णय गरिन्छ। जसका कारण परराष्ट्र नीति मात्र होइन, मुलुकले प्राप्त गर्ने कतिपय सहुलियत र सुविधासमेत राज्यले उपभोग गर्न पाउँदैन,’ उनले भने।

कुनै पनि मुलुकले राजदुतलाई यसरी फिर्ता बोलाउँदा राज्यले त्यसको उपयुक्त कारण दिनसक्नुपर्ने सिड्नीका कानुनविद् डा.शम्सेरसिंह थापाले बताए। ‘यदि सरकारले कुनै पनि राजदूतलाई बिना कारण फिर्ता बोलाइन्छ भने त्यो सरासर गलत कदमको रूपमा लिइन्छ,’ उनले भने।

राजदूत नियुक्त गर्ने बेलामै  पर्याप्त छलफल र कुतनीतिक सम्बन्ध गाँस्नसक्ने र राजनीतिबाट माथि उठेर मुलुकको हितका काम गर्नसक्ने व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने थापाले बताए।

‘एउटा राजदूत बनाएर अस्ट्रेलिया पठाउँदै गर्दा राज्यले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक व्ययभार र यहाँ आएपछि उसले गरेको काम कर्तब्यको विषयमा पनि राज्यले सही मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जथाभावी राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा राजदूत फिर्ता बोलाउँदा यसले मुलुकको प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पर्न जान्छ।’

नेपाल सरकारको यस्ताखाले अपरिपक्क निर्णयले मुलुकको कुटनीतिक सवालमा कमजोर राज्यसत्ता भएको प्रतिबिम्ब गर्ने एनआरएनका पूर्व ओसेनिया संयोजक धर्म अधिकारीले बताए। ‘राजदूतको सवालमा निर्णय गर्दा ब्यक्तिभन्दा माथि उठेर मुलुकको बिम्ब केलाउन सक्नुपर्छ। वर्षेनी राजदूत फेरिनु नेपाल-अस्ट्रेलिया दौत्य सम्वन्धको लागि राम्रो कुरो पटक्कै होइन’, अधिकारीले भने।

ब्रिसवेनमा अध्यापन पेशामा संलग्न डा.भरतराज पौडेल सरकारको पछिल्लो प्रकरणले राजदूतावास र राजदूतको महत्व समेत घट्दै जाने बताउँछन्। ‘सरकारको यस्तो निर्णयले नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध नै कमजोर हुन्छ। होईन भने हरेक राजदूत दुई दिनका पाहुना मात्रै हुनेछन्, क्यानबेरामा दूतावास हुनुको कुनै अर्थ हुने छैन’, पौडलले भने।

राजनीतिक नियुक्तिनै गर्ने हो भने पठाइसकेपछि किचिकिच चलाउने काम गर्न नहुने उनले बताए।‘यो देशको डिफ्याट, प्रम र गभर्नरको अफिस र न्युजिल्यान्डको गभर्नर एवम प्रमको अफिसको अरू काम केही छैन? घरीघरी एउटै देशका पटके कुटनितिज्ञको झ्याङलो कति पटक डिल गर्नु यिनीहरूले?, उनले प्रश्न गरे।

‘एउटालाई पठायो ६ महिना वाताबवरण बुझ्न नै लाग्छ। दुबै देशमा सेटअप मिलायो र  डिप्लोमेटिक ट्यूनिंङ मिलायो समय त्यसै जान्छ। अनि हटाईदिन्छ। राजनीतिक रूपमा देशभित्रै विश्वास गुमाएको सरकार र प्रमले देशभित्र आफ्नो सत्ता टिकाउन कही नभएको काम गरेको छ’, पौडेलले भने,‘उस्तै परे अष्ट्रेलिया सरकारले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै अबदेखि धेरै फरक हुनसक्छ।’

नेपाल र अस्ट्रेलियाबिच औपचारिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६१ वर्ष पुरा भएको छ। सन् १९६० फेब्रुअरी १५ मा नेपाल-अष्ट्रेलियाबीच सम्बन्ध स्थापनाबारे सम्झौता भएको थियो।

३० मार्च १९६६ का दिन अस्ट्रेलियाका नवनियुक्त नेपाली राजदूत भरतराज राजभण्डारीले अस्ट्रेलियाका तत्कालीन गभर्नर जनरल रिचर्ड केसीसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए। नेपालले भने लामो समयपछि सम्बन्ध विस्तारको आवश्यकता महसुस गर्दै अस्ट्रेलियाको  राजधानी क्यानबेरामा मार्च २००७ मा नेपाली दूतावास स्थापना गर्‍यो।

अस्ट्रेलियाका लागि पहिलो नेपाली आवासीय राजदूत योगेन्द्र ढकाल हुन्। सन् २०१६ नोभेम्बरमा नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अस्ट्रेलिया भ्रमण गरेका थिए। सोही भ्रमणका क्रममा उनका समकक्षी अस्ट्रेलियन परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेटर्वार्ता गरेका थिए। सो भेटवार्ता पनि निजीस्तरमै सम्पन्न भएको थियो।

सम्बन्ध स्थापनाको पछिल्लो ६१ वर्षमा दुवै मुलुकका तर्फबाट हालसम्म औपचारिक मन्त्रीस्तरीय तथा प्रधानमन्त्रीस्तरमा औपचारिक भ्रमण हुन सकेको छैन। यसरी छिनछिमा परिवर्तन हुने राजदूतबाट कसरी ठूलो-ठूला कामको अपेक्षा गर्न सकिन्छ र?

शताब्धी लामो आपसी सम्बन्ध र तीन दशकको औपचारिक सम्वन्धले दुई देशबीच आपसी ब्यापार र सहयोगमा ठूलो फड्को मार्न सकेको छैन।

नेपाली विद्यार्थीका लागि उच्च अध्ययनको उत्कृष्ट गन्तब्य अष्ट्रेलियामा शैक्षिक उद्योगमार्फत अर्बौं नेपाली रूपैया भित्रिरहेको छ।

तथ्यांकका आधारमा ६३ हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययन गर्ने र लाखौं नेपाली बसोबास गर्दै आएको अस्ट्रेलिया नेपाल र नेपालीको लागि महत्वको विषय बनेको छ। 

अष्ट्रेलियामा आवासीय दूतावास स्थापना भएको पनि १४ वर्ष नाघिसक्यो। यस अवधिमा दुई देशबीच कुनै पनि उच्चस्तरीय वार्ता भएको छैन। साना तिना भेटघाटमै सिमित कुटनीति विगतको जति गर्बिलो बन्न सकेको छैन।

यता नेपाल सरकार भने राजदूतको संख्या बढाउँदै बसेको छ। के दूतावासमा फोटो फेर्दैमा राजनीतिक प्रतिशोध साँधिदैमा नेपालले सोचेजस्तो सफलता पाउने होइन उल्टै बद्नामी हुने निश्चित छ।

कुटनीतिलाई सबल बनाउने हो भने स्थिर हुनु जरूरी छ। राजदूतलाई छिनछिनमा फेर्ने काम नगरौं, सुरूमै दक्ष र सबल व्यक्ति चयन गरौं।