प्रचण्डको नयाँ अडान : सत्य निरुपणमा सबै नयाँ, आममाफी हुन्न
५ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पुराना पदाधिकारीलाई नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगमा भने के भन्ने छलफलका क्रममा रहेको उनले बताए ।
वृहत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगेको अवसरमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक प्रचण्डले दुबै आयोग गठन र ऐन संशोधनलाई समानान्तर रुपमा अगाडि बढाइने बताए ।
दलहरुबीच भएको छलफलमा सत्य निरुपण आयोगमा पुराना सदस्यहरु राख्नु हुँदैन, उनीहरुमाथि भरोसा र विश्वास टुटेको छ भन्ने मत राख्दै आएको उनले सुनाए । पीडितहरुको कुरा सुनेपछि अब यही अडान लिने निर्णयमा पुगेको भन्दै उनले भने, ‘सत्य निरुपणमा नयाँ हुने विश्वास दिलाउन सक्छु ।’
वेपत्ता आयोगका सन्दर्भमा भने फरक मत राखे । आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले हामी अन्तिम चरणमा छौं, ६ महिनामा सबै काम टुंग्याउँछौं भनेको भन्दै उनले भने, ‘साथीहरुले काम गरेनन् भन्ने गुनासो सत्य निरुपणमा जस्तो वेपत्तामा छैन । यसमा के गर्ने भन्ने छलफलमा नै छौं ।’
उनले अघि भने, ‘म चाहिँ अडान लिन पुगेँ, सत्य निरुपणमा (पदाधिकारी) नयाँ नै हुनुपर्छ ।’
सबैलाई माफी हुन्न
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आफू द्वन्द्वकालका सबै घटनामा माफी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको प्रष्ट पारे ।
‘क्षमा गर र विर्स’ भन्ने अवधारणामा अन्तरिम संविधानमा नै व्यवस्था गर्ने चर्चा भए पनि आफूले नै आयोगहरु बनाएर मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरुमा माफी हुनसक्दैन भनेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘हामीले ब्लांकेट एमनेस्टीको कुरा गरेका छैनौं । गम्भीर अपराधलाई कारबाहीमा लैजानुपर्छ र मात्र शान्ति प्रक्रियालाई परिपक्व ढंगले पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मै हुँ ।’
यसो भएमा मात्र समाजमा विश्वासका साथ मेलामिलापको वातावरण बन्ने प्रचण्डले सुनाए ।
उनले दुबै आयोगसम्बन्धी विधेयक संशोधनको मुख्य आधार सर्वोच्चको फैसला भएको उनले बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलााई सम्मान गरेर विधेयक संशोधन गर्ने हो, यसमा हामी प्रष्ट छौं र ड्राफ्टहरु तयार छ’, उनले भनेका छन् ।
अब म तातेँ
कार्यक्रममा माधव नेपालसहितका नेताहरुले संक्रमणकालीन न्यायका काम टुंगोमा पुर्याउन प्रचण्ड ताप्नुपर्ने बताएका थिए । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आफू अब तातेको बताए । उनले भने, अब समय आयो, यसलाई टुंग्याइदिऊँ ।’
प्रचण्डले त्यसको दुई आधार पनि दिए ।
पहिलो : ऐन र आयोग बनाउँदा राजनीतिक दल र नेतृत्वको स्थिति र अहिले फरक आएको छ । त्यसबेला हामी तीन पार्टी थियौं र ट्राङ्गुलर बहस थियो । अहिले त्यस्तो छैन ।
दोस्रो : दुबै आयोगले उजुरीहरु आह्वान गर्दा केही न केही प्रतिस्पर्धा गरेका थियौं । सदाका लागि टुंग्याउनुपर्छ भन्नेभन्दा आफूले कम, अर्कोले बढी गल्ती गरेको हो भन्ने देखाउने प्रतिस्पर्धा थियो । धेरै उजुरी परुन भन्ने मानसिकता थियो । त्यही कारण परेको ६४/६५ हजार उजुरीको चाङले टीआरसी पुरिएको जस्तो भयो ।
आज त्यो सोचमा ठूलो परिर्वतन आएको छ । हामी जति पटक छलफलमा बसेका छौं, अब चाहिँ छिटोभन्दा छिटो र राम्रोभन्दा राम्रोसँग टुंग्याएर जानुपर्छ भन्नेमा सहमत छौं । पीडितहरुको कुरा सुन्नपर्छ, उनीहरुको सहभागिता र स्वमित्व नभई अन्तिम रुप दिन सकिँदैन भन्ने बुझाईमा एक ठाउँमा आएका छौं ।
द्वन्द्वपीडितहरुको सहभागिता र स्वामित्व समेत रहने गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउन खोज्दा सबैले सहयोग गर्नुपर्नेसमेत उनले बताए ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाका क्रममा राम्रा र नराम्रो कामको जिम्मा आफूले लिने बताए । ‘मैले त मरे पछि पनि सुख पाउने देखिएको छैन’ भन्दै उनले भनेका छन्, ‘दोषी ठहर कारबाही भोग्न तयार रहन्छु ।’
