गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चा सांसद थापाले कांग्रेस सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्दिनँ भनेपछि …

गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बनाउन समर्थन दिने विषयबारे छलफल गर्न  सोमबार राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठक बसेको थियो। 

केन्द्रीय महासचिव मनोज भट्ट र प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालसहित प्रदेश सांसद  कृष्ण थापा बैठकमा उपस्थित थिए।

खास गरि थापालाई मनाउन उक्त बैठक बसेको थियो।  तर उनले भने, ‘म कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्दिनँ।’

पार्टी महासचिव भट्ट र प्रदेश अध्यक्ष बरालले जतिसुकै आग्रह गर्दा पनि सांसद थापा टसमस भएनन्।

‘हामी एउटा तहमा बैठक बस्यौं, उहाँ (सांसद थापा) ले मत दिन्न भनेर ढिपी कस्नुभयो,’ जनमोर्चा गण्डकीका अध्यक्ष बरालले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीले यो कुरा पार्टी नेतृत्व र कांग्रेसलाई जानकारी गरायौं।’

प्रदेश सभामा रहेका जनमोर्चाका तीन सांसदको हस्ताक्षर पर्खेर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेका थिए। 

यी तीन दलको गठबन्धनले वैशाख २ गते नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको थियो। प्रस्ताव ल्याए पनि मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर कांग्रेसको सरकार बनाउन तीन दलका सांसदको मात्र संख्या पर्याप्त हुन्न। जनमोर्चाको साथ चाहिन्छ।

जनमोर्चा तीन दलको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न तयारनै छ। केन्द्रीय समितिले समेत निर्णय गरेर प्रेदश सांसदहरूलाई निर्देशन दिइसकेको थियो।

जनमोर्चाको सोही निर्णय र निर्देशनपछि गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस सरकार बनाउन जुटेको थियो। तीन दलीय गठबन्धनमा रहेको २८ मत र जनमोर्चाका ३ मतले समर्थन गर्दा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न बहुमत पुग्थ्यो।

संसदीय दलमा बैठक बसेर जनमोर्चाका सांसदको हस्ताक्षर आइपुगेपछि सरकारको दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जाने तयारी विपक्षी गठबन्धनले गरेका थिए। 

यतिबेलासम्म जनमोर्चाका दुई सांसद खिमविक्रम शाही र पियारी थापासहित कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले ३० मत संकलन गरिसकेका थिए।

जनमोर्चा सांसद थापाले पार्टी नेतृत्वको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै मंगलबार पार्टीमा राखेको अडान सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस गठबन्धन हच्किएको छ। 

जनमोर्चा सांसद शाही र थापाले भने हस्ताक्षर बुझाइसकेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए।

सांसद थापाले लिएको अडान पार्टी नीति र विधिविरूद्ध भएको भन्दै जनमोर्चा गण्डकी अध्यक्ष बरालले आक्रोश व्यक्त गरे। 

‘हामीले हस्ताक्षर गर्न भन्दा मान्नुभएन। अरु कुरा गर्दिनँ भन्नुभयो,’ बरालले सेतोपाटीलाई भने, ‘उहाँलाई जनताको प्रतिनिधि पार्टीले बनाएको हो, पार्टी प्रति उत्तरदायी हुनुभएन।’

‘प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाले त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, आज हाम्रै पार्टीका सांसदले पनि त्यस्तै गरे,’ बरालको टिप्पणी छ।

सांसद थापाले पार्टी निर्णय अनुसार हस्ताक्षर गर्न नेताहरूकै अगाडि हाकाहाकी अस्वीकार गरेपछि सत्तारूढ एमालेको आशा बढेको छ भने विपक्षीहरू पछ आशा मसिनो हुँदै गएको छ।

प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुई भन्दा धेरै दल मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार मुख्यमन्त्री पदबाट

राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले सोही दिन दिउँसो ४ बजे बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन्।

प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा बुधबार दिउँसो ४ बजे सकिँदैछ। उक्त समय सीमाभित्र विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार दाबी गर्न नसके संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार अर्को सरकार गठन हुन्छ।

उक्त व्यवस्था अनुसार संसदमा सबैभन्दा धेरै सांसद रहेका दलको नेताका हैसियतले एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्।

विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसक्दा एमाले सांसदहरू हौसिएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले भने अझै आश मारिसकेको छैन। ‘जनमोर्चा सांसद थापाले हस्ताक्षर गर्दिन भन्नुभयो, हेरौं भोलि (बुधबार)सम्म गर्नुहुन्छ कि,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने।

गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन गर्न काठमाडौं बसेर नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्का र माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल लागिपरेका छन्। उनीहरूले सांसद थापाको हस्ताक्षर गराउन जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरूले काठमाडौं बसेर गण्डकीमा सरकार परिवर्तन गर्न आवश्यक चाँजो मिलाएको माओवादी नेता चुमानले बताए।

कांग्रेस र माओवादी दुबै दललाई जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले आफ्ना सांसदले धोका दिएको भन्दै कारबाही गर्ने बताएका छन्। जनमोर्चाले सांसद थापालाई निलम्बन वा संसद सदस्य नरहने गरी अन्य कारबाही गर्दा कांग्रेस गठबन्धनलाई बहुमत पुग्छ।

जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले कांग्रेस र माओवादी नेताहरूलाई सांसद थापाले धोका दिएको भन्दै उनलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष केसीले भने अनुसार द्रूत गतिमा सांसद थापालाई कारबाही भयो भने पनि कांग्रेसलाई सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुग्छ।

सांसद सदस्य नरहने गरी थापालाई कारबाही हुँदा गण्डकी प्रदेशको कुल सदस्य संख्या ५९ हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ३० जनाको हस्ताक्षर कांग्रेसले संकलन गरिसकेको छ।

‘पार्टी निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने सांसदले कारबाही गर्ने कि नगर्ने त्यो त जनमोर्चाको कुरा भयो, यदी उहाँ (थापा)लाई संसद सदस्य नरहने गरी कारबाही भयो भने हामी तत्काल सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छौं,’ सांसद खड्काले भने।

जनमोर्चाले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्दा कुन विधि अपनाउँछ त्यसले पनि गण्डकी सरकार कस्ले बनाउँछ भन्ने निर्धारण गर्छ। जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले कानुनी व्यवस्था अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने दलहरूलाई बताइसकेका छन्।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन-२०७३ कानुनले दलको निर्णय र निर्देशन नमान्ने सांसदलाई संसद सदस्य नरहने पार्टीबाट निष्काशनसम्म गर्न सक्ने गरी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन जनमोर्चाले पार्टी निर्देशन अटेरी गरेका सांसद थापालाई बुधबार दिउँसो ४ बजेसम्म संसद सचिवालयमा प्राप्त हुने गरी निलम्बन वा निष्काशन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि जनमोर्चाले तत्काल बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्छ, जुन पहलकदमी स्वयं केसीले नलिने संकेत गरेका छन्।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार सांसदलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही कानुनमा पार्टीबाट निष्किासित सांसद स्वतः पदमुक्त हुन्छ। कानुनमा कारबाही अघि सांसदलाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने उल्लख छ। यसका लागि दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसरी लिएको स्पष्टीकरण दलको केन्द्रीय समितिमा पेश गरेर निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी बाटो छ। विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउन जनमोर्चाले यति लामो बाटो बुधबार दिउँसो ४ बजेसम्म पार गर्न सक्नुपर्छ। तर, अध्यक्ष केसीले विपक्षी दलहरूलाई यति छिटो कारबाही अघि बढाउन नसकिने सन्देश दिएका छन्।

‘कानुन अनुसार पार्टीको बैठक बसेर उहाँलाई कारबाही गर्छौं भन्नुभएको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘उहाँले भोलि (बुधबार) दिउँसोसम्म कारबाही गर्नुहोला जस्तो लाग्दैन।’

विपक्षी दलको सरकार बनाउन जनमोर्चाले सांसद थापामाथिको कारबाही छिटो गर्नुपर्ने माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीमा भए त उतिखेरै हुन्थ्यो। १ घण्टे अल्टिमेटमसहित स्पष्टीकरण सोध्यो, त्यसपछि कारबाही निर्णय गर्न सकिन्छ, जनमोर्चाले अब के गर्छ हरौं न।’

जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले भोलिसम्म सांसद थापाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्ने आशा राखेका छन्।

‘उहाँ (सांसद थापा)ले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ भन्ने नै छ मलाई त,’ केसीले भने, ‘पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गर्नेलाई के हुन्छ तपाइँलाई थाहै छ नि।’

सांसद थापाले आफ्नै पार्टीका नेताहरुका अगाडि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन आफूले हस्ताक्षर नगर्ने बताएपछि अब उनी पछाडि फर्कने सम्भावना झिनो छ। पार्टीले कारबाहीको चेतावनी दिँदासमेत उनले आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका छैनन्।

तर, पार्टीले प्रक्रिया अनुसार सांसद थापालाई कारबाही गर्ने अध्यक्ष केसीले बताए। त्यो प्रक्रिया कहिले सुरू हुन्छ? प्रश्नमा केसीले भने, ‘त्यो त अहिले तपाइँलाई किन चाहियो?’ सांसद थापालाई कारबाही हुने बताएका केसीले मिति नबताउने बताए।

गण्डकीमा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार फाल्ने निर्णय पार्टीले गरेको भन्दै उनले यसबाहेक अरु निर्णय नभएको प्रष्ट्याए। उनले भने, ‘गण्डकीमा सरकार अडिने कि नअडिने राष्ट्रिय जनमोर्चाकै हातमा भएको हुनाले केन्द्रमा प्रतिगमन भयो, केन्द्रकै डुप्लिकेट हो तल। त्यसो हुनाले हट्नुपर्छ भन्ने नै पार्टी नीति हो।’