कृषि विश्वविद्यालयको काइदा: उपप्राध्यापकका लागि स्नातकोत्तर योग्य, पिएचडी गरेका अयोग्य!

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय(एएफयू)बाट बाली विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर गरेका तेजनारायण भुसाललाई बाली प्रजननको विषयमा विद्यावारिधी (पिएचडी) गर्न भारतीय दूतावासबाट छात्रवृत्ति मिल्यो। भारतको अहलावादस्थित साम हिगिनवटम युनिभर्सिटी अफ एग्रिकल्चर, टेक्नोलोजी एन्ड साइन्सबाट उनले २०७३ सालमा पिएचडी पूरा गरे।

पिएचडी गर्न पुगेका उनले त्यहाँ बाली प्रजननमा स्नातकोत्तरको कोर्स पनि पूरा गरेका थिए। त्यही आधारमा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबाट समकक्षताको प्रमाण पत्र पनि प्राप्त गरे।

यिनै प्रमाण पत्रको आधारमा उनले विश्वविद्यालयमा बाली प्रजनन् विषय पढाउन थालेको करिब तीन वर्ष भयो। त्यतिखेर करारमा शिक्षक नियुक्त भएका उनलाई सोही विषय पढाउनका लागि खुलेको स्थायी विज्ञापनले भने अयोग्य बनाइदियो।

२०७५ पुस २० गते विश्वविद्यालय सेवा आयोगले कृषि, पशु र वन विज्ञानका विभिन्न विषय पढाउनका लागि ४६ जना उपप्राध्यापकको विज्ञापन गरेको थियो।

३५ दिनको मिति रहेको उक्त विज्ञापनमा उपप्राध्यापकका लागि न्यूनतम् योग्यता मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहमा द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने उल्लेख थियो।

विज्ञापन अनुसार भुसाललगायत पिएचडी गरेका केहीले पनि उपप्राध्यापक पदका लागि आवेदन दिए।

तर, विज्ञापन खुलेको करिब साढे दुई वर्षपछि (गत वैशाख १३ गते) विश्वविद्यालय सेवा आयोगले निकालेको लिखित परीक्षाका लागि योग्य उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीमा पिएचडी पूरा गरेका केही व्यक्तिको नाम परेन।

विश्वविद्यालय सेवा आयोगले विज्ञापनमा न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर रहेका कारण सोही योग्यता भएका व्यक्तिमात्र लिखित परीक्षा दिन योग्य हुने उल्लेख गरेको छ।

जबकि, विश्वविद्यालयको शिक्षक नियुक्तिका आधार, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा कार्य क्षमता अंक विभाजन एवं सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ को शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा अन्य व्यवस्था भन्ने खण्डमा एक तह नाघेर शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका उम्मेदवारका लागि बीचको तहको द्वितीय श्रेणीको अंक प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ।

‘मैले त विज्ञापनमा तोकिएभन्दा बढी योग्यता हासिल गरेको छु, सम्बन्धित विषयमा एमएसीको कोर्स पूरा गरेका कारण यही विश्वविद्यालयलेसमेत समकक्षताको प्रमाण-पत्र दिएको छ,’ उनले भने, ‘यति हुँदा पनि योग्यता बढी भएकै कारण लिखित परीक्षा दिनबाटै बञ्चित गरिनु त प्रतिशोधबाहेक केही होइन।’

भुसालले पहिले करारमा आवेदन दिँदा यही कुरा उठाएर पन्छाउन खोजेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए। पछि अख्तियारकै निर्देशनमा उनले नियुक्ति पाएका थिए।

हाल अमेरिकाको लुजियाना स्टेट युनिभर्सिटीमा पशु प्रजनन् तथा जैविक प्रविधि विषयमा उत्तर विद्यावारिधी (पोष्ट पिएचडी) गरिरहेका दिनेश भट्टराई पनि सेवा आयोगले निकालेको लिखित परीक्षाका लागि योग्य उम्मेद्वारको सूचीमा परेनन्। चीनबाट पिएचडी गरेपछि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरमा करारमा पढाउँदै आएका भट्टराईले स्थायी उपप्राध्यापकको विज्ञापन खुलेपछि आवेदन दिएका थिए।

२०७५ सालमा आवेदन दिएलगत्तै उनलाई अमेरिकाबाट पोष्ट पिएचडीका लागि अफर आयो। तर, नेपालमै सेवा गर्ने चाहनाले उनले त्यो अवसरलाई त्यागे। लामो समयसम्म पनि परीक्षा नभएपछि उनले दोस्रो अवसरलाई गुमाउन चाहेनन्।

अमेरिकामै रहेका भट्टराईले नेपालमै सेवा गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयले जबरजस्ती आफूलाई पन्छाउन खोजेको गुनासो गरे।

भुसाल र भट्टराईबाहेक अरू पनि सेवा आयोगको निसानामा परेका छन्।

४६ जना उपप्राध्यापक मागिएकोमा कृषितर्फ ११२, पशु विज्ञानतर्फ ७५ र वन विज्ञानतर्फ ८७ जनाको आवेदन परेको थियो।

लामो समयदेखि विश्वविद्यालय तथा सेवा आयोगका पदाधिकारीको पद रिक्त हुँदा पदपूर्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो।

सेवा आयोगकी अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर कल्याणी मिश्र त्रिपाठीले विज्ञापनले सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेकै उम्मेदवार खोजेका कारण यसबाहेकका उम्मेदवार योग्यको सूचीमा नपरेको दाबी गरिन्।

‘त्यतिखेरको विज्ञापनमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर वा पिएचडी गरेको उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यसो नभई स्नातकोत्तरमात्रै उल्लेख गरिएका कारण आयोगले सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेपछि सिधै पिएचडी गर्नेलाई समेट्न सकेन,’ उनले भनिन्, ‘त्यतिखेरको विज्ञापन कार्यविधि अनुसारको नभएका कारण पनि समस्या भएको हो।’

उक्त निर्णय गर्दा सेवा आयोगले सोही विश्वविद्यालयले दिएको समकक्षताको प्रमाण पत्रलाई पनि लत्याएको छ।

उनले कार्यविधिमा अन्य व्यवस्था भनेर उल्लेख भएको बुँदाले परीक्षामा सहभागी भएकाहरूलाई अंक दिन मात्रै काम गर्ने दाबी गरिन्।

‘पिएचडी गरेकालाई अयोग्य बनाउन खोजिएको होइन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले विज्ञापनमा जे छ त्यसलाई टेकेर निर्णय गर्दा यस्तो भएको हो।’

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी स्नातकोत्तरलाई योग्यता मानेर पिएचडी गरेकालाई प्राथमिकतामा नराख्नु कमजोरी भएको स्वीकार्छन्।

उनले विश्वविद्यालयका लागि जनशक्ति छनोट गर्ने कार्यविधि र विज्ञापनमा त्रुटि रहेको भन्दै यसलाई सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

‘त्यतिखेर विज्ञापन निकाल्दा नै विचार गर्नुपर्ने कुरा थियो। कुन मानसिकता र नियतले त्यसो गरियो म भन्न सक्दिनँ,’ उनले भने, ‘जे सुकै भए पनि यो गलत हो। हामीले त कसरी हुन्छ दक्ष जनशक्ति भित्र्याएर विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउने काम गर्नुपर्छ।’

उनले यो पटक सेवा आयोगले निर्णय गरिसकेका कारण छिट्टै योग्यता बढी भएकालाई प्राथमिकतामा राख्नेगरी कार्यविधि बनाएर नयाँ जनशक्तिका लागि विज्ञापन निकालिने बताए।

साथै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनेलाई ‘फास्ट ट्रयाक’बाट लिएर काम गर्ने अवस्था बनाउने उनले बताए।

‘भागबण्डा र राजनीतिले विश्वविद्यालय तहसनहस भइसकेको छ। हामीले यसलाई जोगाउनुछ,’ उनले भने, ‘भएका धरै प्रध्यापकहरू निवृत्त भइसक्नुभयो, विद्यार्थीले क्षमतावान् प्राध्यापक खोजिरहेका छन्। हामीले दिनसक्नुपर्छ।’

विश्वविद्यालयको पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा मत्स्यपालन संकायका डिन प्रा.डा. होमबहादुर बस्नेतले उपप्राध्यापकको छनोटमा ‘नहुने कुरा भएको’ बताए।

उनले शैक्षिक संस्थामा तल्लो तहको योग्यता नै चाहिने माथिल्लोले नहुने भन्ने कतै पनि भएको थाहा नपाएको बताए।

‘मैले यो विषयमा उपकुलतिसँग पनि लामो समय छलफल गरें। यो गलत भयो भन्ने कुरामा हामी दुबै जना सहमत छौं,’ उनले भने, ‘कार्यविधिलाई तोडमोड गरेर निर्णय गरिनु गलत हो।’

उनले निश्चित व्यक्तिको लागि नियमको व्याख्या गरेर संस्थालाई बदनाम गर्न नहुने बताए।

‘म जिम्मेवार पदमा छु तर बेठिक कुरा छ भने म विरोध गर्छु,’ उनले भने, ‘योग्यता बढी भएको आधारमा दक्ष जनशक्ति पीडित बन्नु हुँदैन। म उनीहरूको पक्षमा छु।’

विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले आवश्यक कार्यविधि बनाएर दिएपछि त्यसैको आधारमा सेवा आयोगले आवश्यक पदमा विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्नुपर्छ।

२०७५ सालअघि एएफयूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यविधिमा नाम मात्रै परिर्तन गरेर कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो। त्यसले काम नचलेपछि २०७५ सालमा एएफयूले आफ्नो अलग कार्यविधि तयार पारेको थियो।

सेवा आयोगकी अध्यक्ष मिश्रले उपकुलपतिसँग यस विषयमा कुरा भएको र आगामी दिनमा विज्ञापन गर्दा यस विषयमा ध्यान दिने बताइन्।

परीक्षाका लागि अयोग्य बनाइएका आवेदकहरूले भने सेवा आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै यसैपटक सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अन्याथा, उक्त निर्णयको विरोधमा अदालत जाने उनीहरूले बताएका छन्।

नयाँ उपप्राध्यापक छनोटमा पिएचडी गरेकालाई पन्छाएको सेवा आयोगले यसअघि त्यसैगरी पिएचडी गरेकालाई विभिन्न पदमा नियुक्ति तथा बढुवा गरेको थियो।

त्यसैगरी, बढुवा भएका केही अहिले यही विश्वविद्यालयको पदाधिकारी पनि छन्।

विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूले जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भागबण्डा र राजनीतिक कारणले कार्यविधिलाई तोडमोडगरी आफूखुसी व्याख्या गर्दा शैक्षिक गणस्तरमा असर गरिरहेको बताएका छन्।

‘पिएचडी गरेकालाई परीक्षामा योग्य बनाउँदा आफ्ना आफन्त, अनुकूलको राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई जागिर खुवाउन सकिन्छ कि भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ,’ विश्वविद्यालयका एकजना उपप्राध्यापक भन्छन्, ‘यस्तै गरेर सबैतिर आफन्त, नातागोता, दलका कार्यकर्ताहरूले भरिने भए।’

‘विदेशमा गएर उच्च शिक्षा लिनेहरू अधिकांशको स्नातकोत्तर डिग्री हुँदैन, नेपालमा स्नातकोत्तरमा पढ्ने कोर्स उनीहरूले पिएचडीमा पढेका हुन्छन्,’ डा.भुसालले भने, ‘यो कुरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई थाहा नहुने कुरै छैन। तर कार्यविधिको अपव्याख्या गरी विज्ञापन गर्ने र आफू निकटकालाई भर्ती गर्ने अभियानमा उनीहरू छन्।’

यस्तै, कार्यशैली रहे उच्च शिक्षा लिएकाहरू निरास बन्ने र विश्वविद्यालय नै तहसनहस हुने उनी बताउँछन्।