देउवाको रिटमा बहस कसरी गर्ने भन्नेबारे पक्ष-विपक्षको यस्तो छ तयारी

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध आफूहरूले दिएको रिटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदका वकिलहरूले एउटा मात्र बहस नोट बुझाउने भएका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गर्ने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पनि एउटा मात्र बहस नोट बुझाउने तयारी गरेको छ। बहस नोट भनेको मुद्दाबारे आफ्नो पक्षको लिखित जिकिर हो।

सर्वोच्च अदालतले बुधबारदेखि रिटमा सुनुवाइ अघि बढाउने छ। बिहीबारसम्म पक्ष-विपक्षलाई बहस नोट बुझाउन आदेश गरिसकेको छ। बहस गर्न पक्ष र विपक्षलाई पन्ध्र-पन्ध्र घन्टा र एमिकस क्युरीलाई दुई घन्टा समय अदालतले नै तोकेको छ।

देउवा लगायत १४६ सांसदका तर्फबाट बुझाउने बहस नोटबारे सोमबार कांग्रेस संसदीय दलमा वकिलहरूको छलफल चलेको थियो। उक्त छलफलको संयोजन राष्ट्रियसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, महादेव यादव लगायतका वकिलहरूले बहस नोटको खाका कस्तो हुने भन्नेबारे छलफल गरेका थिए। वकालतनामा दिनेहरूको नामबाट बहस नोट बुझाउने तयारी भइरहेको छ।

सोमबार बहस नोट, समय व्यवस्थापन र बहस गर्दा विषय नदोहोरिई कसरी गर्ने भन्ने कार्यतालिकाबारे छलफल भएको नेपाल बारका पूर्वमहासचिव खम्बबहादुर खातीले बताए। उनी पनि देउवा लगायत निवेदकका वकिलको टिममा छन्।

उनका अनुसार रिट निवेदक तर्फबाट अहिलेसम्म करिब दुई सय वकिलले बहस गर्न वकालतनामा लेखाएका छन्। यसपालि सबै वकिलले बहस गर्न पाउने छैनन्। कति वकिलले कति समयमा र कुन विषयमा बोल्ने भन्नेबारे मंगलबारसम्म टुंगो लाग्ने उनले बताए।

‘अदालतले नै समय तोकेर आदेश गरिसकेकाले हामीले त्यसभित्रै रहेर सबै विषयमा बहस सक्ने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘सबै डाटा भोलिसम्म फाइनल होला।’

उता प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालय तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले एउटै बहस नोट बुझाउने छ भने ११ जनाजति सरकारी वकिलहरूले बहस गर्ने तयारी छ।

‘महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट एउटा बहस नोट बुझाउने भन्ने तय नै छ। महान्यायाधीवक्ता, नायब महान्यायाधीवक्ता, सहन्यायाधीवक्ता र उपन्यायाधीवक्ता गरेर १०/११ जनाले बहस गर्ने भन्ने कुरा चलिरहेको त छ, टुंगो भने लागिसकेको छैन,’ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘अदालतले प्रत्यर्थीलाई १५ घन्टा छुट्याएको छ। हाम्रो कार्यालयले साढे सात घन्टा लिन्छ होला।’

बाँकी साढे सात घन्टा प्रधानमन्त्रीका निजी सल्लाहकार र विपक्षी बनाइएका सभामुखका वकिलले लिने छन्।

प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालका अनुसार अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट दुई सय जनाले वकालतनामा बुझाउने तयारी छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्नेहरूले पनि एउटा मात्र बहस नोट बुझाउने उनले जानकारी दिए। बहसको समय व्यवस्थापनबारे भने टुंगो नलागेको उनले बताए।

प्रतिनिधिसभा पहिलोपटक पुनर्स्थापना भएर एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए। विश्वासको मत नपाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।

त्यसपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याएर सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिन्। त्यो बेला दलहरूले दाबी प्रस्तुत गर्न नसेकपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा ३ अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताका हैसियतले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्।

यो उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बनेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। ओलीले भने एक सातामै आफूसँग विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखेको भन्दै उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरेर राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखे।

राष्ट्रपतिले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले आ-आफ्नो दाबी पेस गरेका थिए।

देउवाले सत्तारूढ एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदसहित १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। ओलीले भने आफ्नो दलका १२१ जना सदस्य सबै आफूसँग रहेको र जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेताले दिएको समर्थनका कारण उक्त दलका सबै ३२ सांसदको समर्थन पनि आफूलाई नै भएको भन्दै दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने बताइन्।

जेठ ७ गते राति बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति तोक्न सिफारिस गर्‍यो। त्यही रात साढे १२ बजे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरिन्।

त्यसपछि उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा ३० रिट परेका थिए। ती रिटमध्ये देउवा लगायत १४६ जनाको रिटमा पहिला सुनुवाइ हुने र त्यसको फैसला आएपछि अरू २९ रिटमा सुनुवाइ थाल्ने संवैधानिक इजलासले आदेश गरेको छ।

देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरी आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश माग गर्दै रिट दिएका छन्।