शालिकराम मृत्यु प्रकरण : रवि, युवराज र अस्मिता हिरासत मुक्त

भरतपुर । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका तीन आरोपितविरूद्ध चितवन अदालतले सोमबार आदेश जारी गरेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले गरेको आदेशअनुसार आत्महत्या दुरूत्साहन मुद्दाका आरोपित रवि लामिछानेलाई पाँच लाख, युवराज कँडेललाई तीन लाख रूपैयाँ धरौटी र रूकु भनिने अस्मिता कार्कीलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भएको छ । आदेशअनुसार माग भएअनुसारको नगदै धरौटी बुझाएर सोमबार साँझ नै उनीहरु हिरासतमुक्त भएका छन् ।

फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ अनुसार रविसँग पाँच लाख धरौटी माग गरेको र युवराज कँडेलसँग पनि यसै दाफामा आधार रही तीन लाख धरौटीमा माग भएको अदालतका श्रेष्तेदार रूद्रमणि गिरीले बताए ।

त्यस्तै, संहिताको दफा ६९ बमोजिम अर्को आरोपित रूकु भनिने अस्मिता कार्कीलाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश भएको छ । मुलुकी अपराध संहिताअनुसार पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना माग गरी भदौ ८ गते अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुद्दाको फैसला आउन भने केही महिना लाग्ने अदालतले जनाएको छ ।

रवि र युवराजसँग सोमबार बयान सकिएपछि दिउँसो १ बजेबाट सुरू भएको बहस साँझ ५ बजेर १५ मिनेट जाँदा सकिएको थियो । अस्मिताको भने आइतबार नै बयान लिइएको थियो । सोमबार साँझ ६ बजे आदेश सुनाइएको थियो ।

तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा उक्त आदेश भएको अदालतले जनाएको छ । मुद्दाअघि बढ्दै जाँदा पछि साक्षी बयान लिने र थप प्रमाण बुझ्ने श्रेष्तेदार गिरीले बताए ।

बोल्न बन्देज

यस मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक विचार दिनका लागि अदालतले रवि र युवराजको हकमा रोक लगाएको छ । आदेशपत्रमा उल्लेख भएअनुसार रविले टलिभिजन कार्यक्रम चलाउन पाए पनि यस मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रहरी, पीडित परिवार, विशेषज्ञ, अदालत र न्यायिक कार्यमा असर पु¥याउन नपाउने आदेश भएको हो ।

‘फेसबुक, ट्वीटर, सभासमारोहमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नपाउने गरी आदेश भएको छ, श्रेष्तेदार गिरीले भने, ‘विदेश जाने भए रवि र युवराज दुवैले चितवन अदालतबाट लिखित अनुमति लिनुपर्ने छ ।’

जिल्ला न्यायाधीश भन्छन्-

हाल प्राप्त प्रमाणको आधारमा थुनामा राखिरहनुपर्ने कारण नदेखिएकाले धरौटी र तारेखमा छोडिएको जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले आदेश सुनाएको छ । न्यायाधीश रावलले भिडियो प्रमाण र मृतकको शव परीक्षण गराउने विशेषज्ञ झिकाई पुनः थप गम्भीर अध्ययन गरिने बताए । यस मुद्दाको सम्बन्धमा पर्याप्त नजिर नरहेको उनको भनाइ छ ।

एकदर्जनले गरे बहस

जिल्लास्थित सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख यदु शर्मा, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता, प्रकाश थापा र सानुबाबु श्रेष्ठले वादीको तर्फबाट बहस गरेका थिए । प्रतिवादीका तर्फबाट भने पूर्व महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल र अन्य आठ जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।

समर्थकद्वारा प्रदर्शन

रवि लामिछानेका समर्थकहरुले भरतपुरका मुख्य भागमा निषेधित क्षेत्र भनिए पनि सोमबार प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा दर्जनौँ सेल अश्रुग्यास र लाठीचार्ज भएको थियो । प्रदर्शनकारीले केही सवारीसाधनमा तोडफोड गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले सात जनालाई गिरफ्तार गरेको जनाएको छ ।

घटनाको पृष्ठभूमि

साउन २० गते राति नारायणगढस्थित पोखरा बसपार्कको होटल कंगारूमा झुन्डिएको अवस्थामा पुडासैनीको शव भेटिएको थियो । पुडासैनी नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं ३ निवासी हुन् ।

पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुपूर्व कैद गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट साउन ३० गते बिहीबार साँझ पत्रकार लामिछानेसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पुडासैनीले पत्रकार रवि, युवराज र रूकुका कारणले गर्दा आफूले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको भिडियोमा बोलेका थिए ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भदौ ८ गते आइतबार चितवन अदालतमा मुद्र्दा दर्ता गरेको थियो । यसअघि दुईपटक १० दिनको लागि म्याद थप भएको थियो ।

अदालतको आदेशको मुख्य बुँदाहरु :

१) शालिकरामको भिडियोबारे

अदालतको आदेशमा भनिएको छ– पुडासैनीले अर्को कुनै व्यक्तिको सहयोगमा सो भिडियो रेकर्ड गरेको देखिन्छ । घटनास्थलमा मृतकबाहेक अर्को व्यक्ति पनि भएको अवस्थामा मृत्युकालीन घोषणापछि आत्महत्या गर्दा अर्को व्यक्तिले निजलाई आत्महत्या गर्नबाट रोक्न, बचाउन, हारगुहार गर्न सक्ने तत्कालीन विद्यमान अवस्थामा सो भएको नदेखिनु र भिडियो रेकर्ड गर्दाको मनःस्थिति र निजले आत्महत्या गर्दाको परिस्थिति तथा भिडियो रेकर्ड गर्दा भित्री बस्त्रमा देखिनु र आत्महत्या गर्दाको अवस्थामा सर्टपाइन्टसहितको पहिरनमा देखिएको अवस्थाले अन्य कानुन नजोडिँदासम्म सोही भनाइलाई मात्र निर्णायक प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नसकिने ।

यस्तै, निजले आत्महत्या गरी देहत्याग गरेको समयको अन्तर छुट्याउन सबुतको रुपमा रहेको भिडियो र मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृत्युको समय उल्लेख भएको देखिँदैन । भिडियो रेकर्डको अन्त्यमा मृतक पुडासैनीले दुवै हात जोडेर आत्महत्या गर्नुको कारण बताउँदा निज आफैँले भिडियो खिचेको भन्ने देखिएन । मर्न लागेको अवस्थामा मृत्युका बारेमा व्यक्त भनाइमात्र प्रमाणका रुपमा लिन मिल्ने हुँदा पुडासैनीले कति समयपछि डोरीमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका थिए भन्ने समय यकिन नगरी भिडियो मृत्युकालीन घोषणा हो वा होइन भनी यकिन गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।

२) घाउचोट देखिएको विषयमा

घटना हुँदाका बखत प्रतिवादीहरु घटनास्थलमा उपस्थित भएको देखिएन । झुन्डिएर आत्महत्या गरेका मृतकको शरीरमा के कसरी घाउचोटको अवस्था रह्यो भन्ने अनुसन्धानबाट खुलेको देखिएन । अतः सो अवस्थाले प्रतिवादीहरुविरुद्ध मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १७७ को मागदाबी सम्बन्धमा प्रस्तुत आदेशमा केही उल्लेख गर्नुपर्ने देखिएन ।

३) तनाव प्रतिवादीहरुसँग सम्बन्धित विषयमा

भिडियो कथनमा मृतकले आफूलाई प्रतिवादीबाट प्राप्त न्यून तलबले बैंकको ऋण किस्ता तिर्न नसकी आर्थिक समस्याले डिप्रेसनमा पुगेको उल्लेख गरेका छन् । हाल प्रतिवादीहरुले काम गर्ने टेलिभिजनबाट दुई महिनाअघि अलग भई काम गरेको भन्ने अवस्थाले निजको आर्थिक निर्भरता र सोसँगको तनाव प्रतिवादीहरुसँग सम्बन्धित रहेको देखिएन ।

४) अस्मिता कार्कीको विषयमा

प्रतिवादीमध्येकी एक अस्मिता कार्कीसँग निजको विवाहइतर प्रेम सम्बन्ध र त्यस सम्बन्धलाई प्रतिवादी मध्येका रवि र युवराजले थाहा पाई निजहरुले सञ्चालन गर्ने टेलिभिजन कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिदिने हुन कि भन्ने सम्भावित भय वा त्रासले आफ्नो घरपरिवार वा स्वजनको प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने दुःखदायी अवस्थाको परिकल्पना गरी आफैँबाट सिर्जित समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको र मृतकले भिडियोमा उल्लेख गरेको सन्दर्भमा धाकधम्की दिए भनी उल्लेख गरेको सन्दर्भलाई मुद्दाको अनुसन्धान केन्द्रित भएको देखिएन ।

५) रवि र युवराजको विषयमा

रवि, युवराज र शालिकराम एउटै टेलिभिजनमा रहँदा प्रतिशोध वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नरहेको र अस्मितासँगको निजी सम्बन्धका बारेमा पनि शालिकराम अलग भइसकेको अवस्थामा प्रतिवादीहरुले सो सम्बन्धको विषयलाई लिएर कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने धम्की वा त्रास देखाएको अवस्था पनि देखिएन । यस्तै, भिडियो अनुसन्धानमा संलग्न नरहेको अनाधिकृत बाह्य व्यक्तिको पहुँचमा पुगी सम्पादनसमेत गरी सामाजिक सञ्जालमा समेत सार्वजनिक भएको मिसिल संलग्न भिडियोको विशुद्धता र विश्वसनीयतामा शंकाको गुन्जायस रहेबाट सोही प्रमाणका आधारमा मात्र प्रतिवादीहरुलाई मुद्दा पुर्पक्षमा राखी थुनामा राखिनुपर्छ भनी जाहेरवाला वादीको तर्फबाट बहसको बुँदालाई स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त एवम् न्याय र कानुनको रोहवरबाट उपयुक्त मान्न सकिएन ।