भ्रष्टाचारको दलदलमा स्थानीय तह
स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दललदमा फस्दै गएका छन् । एक वर्षभित्र भएका स्थानीय तहका काम–कारबाही हेर्दा गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अधिकार जनताका लागि होइन, जनप्रतिनिधिलाई जथाभावी गर्नका लागि दिएजस्तो भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहकै परेको छ । स्थानीय तहले आफ्ना कार्यकर्तालाई जथाभावी नियुक्त गरिरहेका छन् । कानुनी सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, परामर्शदाताको नाममा कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गरिएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा राज्यको रकम जथाभावी डोजर र गाडी खरिदमा दुरूपयोग भइरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख तथा उपप्रमुखले डोजर किनेर आफैँले प्रयोग गरिरहेको उजुरी अख्तियारमा परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौँडा कार्यालयअन्तर्गत साउनदेखि भदौसम्म मात्रै ५३४ वटा उजुरी परेको छ । जसमा बाराका २००, पर्साका १२०, मकवानपुरका १११, चितवनका ४९, धादिङका १६, रामेछापका १३, काभ्रेपलाञ्चोकका १०, दोलखाका ७, सिन्धुपाल्चोकका ५, नुवाकोटका २ र रसुवाको एउटा उजुरी परेको छ । जसमध्ये ६९ वटा फछ्र्यौट भएको छ भने ४६५ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा छानबिन भइरहेको छ ।
अख्तियार कार्यालयमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, वनजंगल विनाश, कामसम्पन्न गर्न घूस खुवाउनु परेको, सम्झौताअनुसारको काम नभएको, बजेट योजना टुक्रा–टुक्रा गरी विकास निर्माण गरेको, घरबाटोको सिफारिस फरकफरक प्रकृतिको गर्ने गरेको, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्नुपर्नेमा ठेकेदारले काम गरेको, विकास निर्माणका कामको सामाजिक परीक्षण नगरिएकोजस्ता थुप्रै उजुरी परेका छन् । अघिल्लो वर्षमात्रै यस कार्यालयमा ११ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ७७१ वटाको फछ्र्यौट भएको थियो । सरकारले समृद्धिको रटान लगाउँदै गर्दा स्थानीय तहकै सरकारबाटै भ्रष्टाचार र अनियमितताका चाङ थपिँदै गएका छन् । देशमा सुशासन भएमात्रै विकास र समृद्धि सम्भव हुनसक्छ । तर, स्थानीय तहमा अनियमितताले पराकाष्ठा नाघेपछि जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सरकार नै ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएको छ । सरकारबाटै भए÷गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारका फेहरिस्त क्रमशः सार्वजनिक भइरहेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा १ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ बेरूजु देखिएको छ । महालेखाकै प्रतिवेदनअनुसार अहिले धेरै स्थानीय तहका अनियमितताका मुद्दाहरु अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाटै अधिकतम अनियमितता बढेको पाइएको छ । दिनहुँजसो सरकारी कार्यालयका इन्जिनियर, सुब्बा, खरिदारहरु पक्राउ परिरहेका खबर सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । जनताले सहजरुपमा गर्न सकिने काम पनि बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । हरेक सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । तिनै बिचौलियामार्फत घूस दिएर काम गराउनुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीले बेहोर्दै आएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको औँल्याएकोे छ । स्थानीय तहमा पात्र बदलिए पनि प्रवृत्ति बदलिएन भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदो रहनेछ भन्ने कुरा अहिले स्थानीय तहले प्रमाणित गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार जो जसले गरे पनि त्यो अपराध हो । त्यस्ता आचरणका चाहे जनप्रतिनिधि होऊन् वा प्रशासक वा कर्मचारी नै किन नहोऊन् दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । नेपालमा पनि भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्ने र भ्रष्ट व्यक्तिलाई बहिष्कार गर्नेक्रम सुरू भइसकेको छ । सरकारको अङ्ग आफैँ भ्रष्ट भएका बेला त्यसको हिसाबकिताब जनताले माग्ने बेला आएको छ । जनताको करमा ¥याल चुहाउनेहरु ढिलोचाँडो अवश्य कारबाहीका भागीदार हुनेछन् ।
