कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर कि हात उठाऊ
कहिलेकाहीँ लाख शब्द लेखेर पनि तिनले खासै अर्थ बोक्दैनन्। कहिलेकाहीँ केही शब्दले पनि लाख अर्थ बोक्छन्।
घटनाक्रमले ऐनाझैं बोलेपछि त्यसलाई धेरै अर्थ्याउन जरूरी हुन्न। बुधबार प्रहरी थुनाबाट मुक्त भएपछि सरस्वती प्रधानलाई जसरी शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नै गाडीमा राखेर घर पुर्याए, त्यो दृश्य ऐनाझैं छर्लंग छ।
जातका कारण रूपा सुनारलाई कोठा नदिनु प्रधानको कति ठूलो गल्ती थियो भन्नेमा समाज जसरी विभाजित छ, त्यो बुझ्न सकिन्छ। कतिपयले यसलाई सामान्य घटना मानेको पनि बुझ्न सकिन्छ। झन्डै ६० वर्ष पुग्न लागेकी प्रधानलाई किन तीन-तीन दिन थुनामा राख्नुपर्यो भनेर मानिसहरूको कन्सिरी तातेको वा उनीप्रति सहानुभूति जागेको पनि बुझ्न सकिन्छ। एक किसिमको जात व्यवस्थाले जकडिएको नेपाली समाजमा यी सबै कुरा बुझ्न सकिन्छ। हाम्रो समाज यस्तै हो, समाज बदलिन धेरै समय लाग्छ, धैर्य गर्नुपर्छ भन्ने कतिपय मानिसहरूको तर्क पनि बुझ्न सकिन्छ।
यो घटना छानबिनपछि प्रहरीले सरकारी वकिलकहाँ मुद्दा लगेको थियो। सरकारी वकिललाई निष्पक्ष काम गर्न दिएको भए उसले अदालतमा मुद्दा लैजाने वा नलैजाने निर्णय आफैं गर्थ्यो। अदालतले उनलाई दोषी वा निर्दोष करार गर्न सक्थ्यो। परिणाम जे भए पनि हामी सबैलाई मान्न करै लाग्थ्यो।
तर, न्यायिक प्रक्रियामा रहेको मुद्दालाई सरकारले बीचैमा ‘हाइज्याक’ गर्यो। सरकारी वकिलले प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा अघि बढाएन, थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीकहाँ नै फर्काइदियो। शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ झन्डा हल्लाउँदै प्रधानलाई लिन प्रहरी चौकी नै पुगे। आफ्नै गाडीमा राखेर उनलाई घर पुर्याए। उनले किन त्यसो गरे भन्ने बुझ्न सकिन्छ, तर त्यसलाई क्षमा गर्न सकिन्न।
मन्त्री श्रेष्ठ यसरी प्रहरी कार्यालय पुग्नुलाई उनी नेवार समुदायको पक्षमा उभिएको रूपमा धेरैले हेरेका छन्। तर, कसैले भ्रम पाल्नुपर्दैन, उनी त्यहाँ कुनै समुदाय विशेषको हितमा उभिन गएका होइनन्। आफ्नो भोटबैंक सुरक्षित पार्ने अभीष्टका साथ गएका हुन्। उनी नेवार समुदायको हितमा उभिएका भए बालाजुमा सडक विस्तारका नाममा दर्जनौं परिवारको उठिबास पारिँदा उनी कहाँ थिए? यहाँका आदिवासीहरूले वर्षौंवर्षदेखि भाषिक विभेद झेल्दा उनी कहाँ थिए? अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गर्दै पुरानै स्वरूपमा फर्काउनुपर्ने जुन आन्दोलन चलिरहेको छ, यो आन्दोलनमा उनी कहाँ उभिएका छन्? सामाजिक रूपमा उत्पन्न हुने खटपटबाट राजनीतिक लाभ उठाउन खोज्नु नेताहरूको पुरानै रोग हो। यो घटनाबाट श्रेष्ठको त्यही चरित्र उदांग भएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठ यसरी प्रहरी चौकीमा उपस्थित हुनु भनेको पीडितको पक्षमा उभिनुपर्ने राज्य उसकैविरूद्ध उभिनु हो।
यो रूपा सुनारको मात्र प्रश्न थिएन। समाजमा सदियौंदेखि जरो गाडेर बसेको जातीय छुवाछुतको प्रश्न थियो।यदि कसैलाई यो घटना रूपाको मात्र हो भन्ने लाग्छ भने सेतोपाटीमा बुधबार प्रकाशित दीपा नेपालीको स्टोरी पढ्नू। उनको भिडिओ हेर्नू। स्टोरी र भिडिओको लिंक यो सम्पादकीयको अन्तिममा छ।
काठमाडौंमा कोठा खोज्दा रूपा र दीपाजस्ता हजारौं दलितले निरन्तर अपमान भोगेका छन्। खंगरंग भएका छन्। तर, यो काठमाडौं वा कुनै निश्चित समुदायको मात्र कथा होइन। यो नेपालका कुनै पनि सहर वा कुनै पनि समुदायभित्र हुन सक्ने भेदभावको कथा हो। नेपालभरि छरिएर रहेका करिब ४० लाख दलितले आफ्नो जीवनकालमा छुवाछुतका यस्ता अनेकन घटना भोगेका छन्। रूपाको मुद्दाको पट्टाक्षेप कसरी हुन्छ भनेर उत्सुकतापूर्वक हेरेर बसेका ती लाखौं दलितको पीडामाथि मन्त्री श्रेष्ठले नुनचुक छरेका छन्। प्रधानले जातीय कारणले रूपालाई डेरा नदिएबापत उनलाई विभिन्न तर्कका आधारमा सजाय नदिन सकिन्छ। तर, जुन अपराध राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा मन्त्री श्रेष्ठले गरेका छन्, त्यो अक्षम्य छ। उनी सजायका भागीदार छन्।
राज्यको बागडोर सम्हालेर बसेका प्रधानमन्त्री र सत्तासीन एमालेजनहरूलाई हाम्रो आग्रह छ— कि मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर, कि हामी जात व्यवस्थाकै पक्षमा हौं भनेर हात उठाऊ। त्यसपछि ‘लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय’ भन्दै फतरफतर गर्नुपर्ने हैरानी नै रहन्न। त्यसरी उठेको हात देखेपछि दलितहरूमा पनि कुनै भ्रम रहन्न, कुनै अपेक्षा रहन्न। त्यसपछि सायद उनीहरूको मन पनि दुख्दैन।
