स्टुडेन्ट भिसा’मा अस्ट्रेलिया जान अब झन् गाह्रो
नेपाली विद्यार्थीको उच्च शिक्षा अध्ययनको प्रमुख गन्तव्य अस्ट्रेलिया हो । तर, बिहीबार अस्ट्रेलियाको गृह मामिला हेर्ने डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर्सले नेपाल लेभल– २ बाट ३ मा झरेको जानकारी गरायो ।
अस्ट्रेलियाले सन् २०१४ बाट प्रत्येक देशको लेभल तोक्दै आएको छ । नेपाल सुरुमै लेभल २ मा परेको थियो । नेपाल लेभल १ मा उक्लनुपर्ने हो । तर, एक लेभल तल झरेर तेस्रो स्थानमा पुगेको हो ।
त्यसलगत्तै सरोकारवाला निकाय र अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थी तरंगित भएका छन् । लाखौं खर्चिएर अस्ट्रेलिया पुगेका नेपाली विद्यार्थीहरू तरंगित भएको सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूले व्यक्त गरेको प्रतिक्रियाले देखाउँछ ।
किन घट्यो नेपालको स्तर ?
अस्ट्रेलिया सरकारले विश्वभरबाट आफ्नो देशमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको प्रत्येक वर्षको दुई पटक लेभल निर्धारण गर्छ । सेप्टेम्बर र मार्चमा तोकिने लेभलले विभिन्न देशबाट अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीका लागि प्रक्रियागत सहज वा झन्झटको मात्रा निर्धारण गर्छ ।
अस्ट्रेलिया पढ्न पुगेका विद्यार्थीको विवरणको आधारमा उसले १, २ र ३ गरी लेभल तोक्ने गरेको छ । उसले बिहीबार पनि यसैको निरन्तरता दिएको हो ।
नेपाल तीनमा झर्नुको मुख्य कारणः
– भिसा रिजेक्ट धेरै भएकाले
–अस्ट्रेलिया सरकारको नीति नियम पालना नगरेको
– विद्यार्थीले कलेज र कोर्स परिवर्तन गरेको
–विद्यार्थीको पढाइ राम्रो नभएको
–पढाइभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिएको
–भिसाको दुरुपयोग गरेको
–कलेजले विद्यार्थीलाई निकालेको
–आर्थिक स्थिति र भाषाको अवस्था
–तोकिएभन्दा कम योग्यताका विद्यार्थीले पनि आवेदन दिएको
–नक्कली कागजात पेश गरेको
–भिजिट भिसामा गएर उतै बसेको
अस्ट्रेलिया जान खोज्नेलाई के असर पर्छ ?
अब लेभल १ र २ को जस्तो सजिलै भिसा लाग्दैन । लेभल १ र २ मा पैसा तिरेको भरमा सामान्य प्रक्रियामा भिसा आवेदन गर्ने चलन थियो । अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालय तथा कलेजमा आवेदन गर्दा पहिले अस्ट्रेलियन हाई कमिसनमा फाइनान्सियल डकुमेन्ट पेश गर्नु पर्दैनथ्यो ।
लेभल ३ मा पुगेपछि अब शैक्षिक संस्थामा आवेदन दिँदा फाइनान्सियल डकुमेन्ट पेश गर्नुपर्छ । यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नुपरेपछि अस्ट्रेलिया जान केही अप्ठेरो हुनेछ ।
अस्ट्रेलियमा रहेका विद्यार्थीलाई कस्तो असर पर्छ ?
नेपाल लेभल– ३ मा झरे पनि भिसा लागेर त्यहाँ पुगेका विद्यार्थीलाई खासै असर पर्दैन । तर, भिसा थप गर्ने विद्यार्थीका लागि नयाँ नियम लागू हुन्छ । उनीहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? अस्ट्रेलियामा बस्न सक्ने अवस्था छ छैन ? आयस्रोत कस्तो छ ? ऋण लिएको भए तिर्न सक्छ सक्दैन ? देशको नियम पालना गरेको छ छैन ? भाषामा पोख्त छ छैन ? जस्ता विषय अध्ययन गरेर अब्बल देखिएको अवस्थामा मात्र भिसा थप हुन्छ । नयाँ पीआरका लागि पनि नयाँ नियम लागू हुन्छ ।
कन्सल्टेन्सीलाई असर
नयाँ नीति लागू भएसँगै भिसामा कडाइ हुनेछ । यसको असर व्यावसायिक कन्सल्टेन्सीलाई पर्नेछ । वर्षेनि १५ हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जाने गरेका थिए । अब यो संख्या घट्नेछ । त्यसैले व्यवसायी चिन्तित भएका छन् । तर, शैक्षिक परामर्शदाताहरू नयाँ नीतिले असर नपर्ने दाबी गर्छन् ।
‘अब सक्षम विद्यार्थीको मात्र भिसा लाग्छ, लेभल ३ मा झर्नुले राम्रो सन्देश भने दिँदैन,’ शैक्षिक परामर्श संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले भने ।
नेपालीका लागि सुध्रने राम्रो अवसर भएको उनी बताउँछन् ।
‘अस्ट्रेलियाको बढ्दो आकर्षण र जोसुकैले आवेदन दिएकाले पनि असर गरेको हो, जसरी पनि जान चाहनेलाई नयाँ नीतिले रोक्छ, नेपाल मात्र होइन, विकसित देश पनि घटेका छन्, छिट्टै नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ,’ निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डेले भने ।
एक्स्पर्ट एजुकेसन एन्ड भिसा सर्भिसेजका निर्देशक बद्रि अर्याल अस्ट्रेलिया सरकारको नियमित काम भएकाले नेपाललाई असर नपर्ने बताउँछन् ।
‘लेभल १ मा बढुवा हुनुपर्ने हो, घटुवा भयो, यसले इमेजमा असर त गर्छ नै तर राम्रा विद्यार्थीका लागि खासै फरक पर्दैन,’ उनले भने ।
नेपाललगायत छिमेकी देश भारत पनि लेभल ३ मा छ । विश्वका शक्तिराष्ट्रसमेत घटुवा भएका छन् । कमजोर भनिएका देश लेभल १ मा परेका छन् । म्यानमार अस्ट्रेलियाको लेभल १ मा परेको छ ।
नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार अस्ट्रेलिया जान वर्षेनि ३० हजार विद्यार्थीले ‘नो अब्जेसन लेटर’ लिएका छन् । अस्ट्रेलियन सरकारको तथ्यांकअनुसार १५ हजार नेपाली विद्यार्थीले वर्षेनि भिसा पाएको देखिन्छ । यसको अर्थ ‘नो अब्जेसन लेटर’ लिएका आधा विद्यार्थीको मात्रै भिसा लाग्ने गरेको छ ।
साभार: शिलापत्र
