लुम्बिनीमा फेरि आयो मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव
´अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, सभामुखले अगाडि बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ,´ प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुनले भने।
संविधानले सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले समावेदनबाट आह्वान गरेको संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर पहिलो पटक आएको अविश्वासको प्रस्ताव छलेकाले अब त्यो व्यवस्था लागु हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रष्ट छैन।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध दोस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। यसअघि वैशाख ६ गते पहिलो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
आइतबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै पुनः अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
यसअघि पेश गरिएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि वैशाख १९ गते प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएकोमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएर संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि उक्त अविश्वास प्रस्ताव माथि छलफल हुने प्रक्रिया समाप्त भएको थियो।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यो बेला सरकार संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार भएको र १६८ को १ अनुसार सरकार बनाउन राजीनामा दिएका थिए।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले पुन बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पेश गरेका पोखरेललाई वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
