कोरोनाविरूद्ध लड्न किन नमाग्ने चीन र अन्य देशसँग सहयोग?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार तेस्रो कार्यकालको शपथ लिनुभएको छ। म यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सरकारका सबै सामर्थ्य, स्रोत र उपायहरू प्रयोग गरेर, सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र समुदायलाई विश्वासमा लिएर, सबैसँग समन्वय गर्दै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त नेपालीको चित्कारलाई सम्बोधन गर्न अग्रसरता लिनुहोस् भन्ने विनम्र अनुरोध गर्छु। यस कार्यमा उहाँलाई छिटो सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना दिन्छु।

म यस आलेखमा मुख्यतया चारवटा विषयमा चर्चा गर्नेछु।

सबभन्दा पहिला कुरा गर्नेछु, चीनले यो महामारीसँग जुधेर कसरी कम क्षतिमा कोरोनालाई आधारभूत रूपले नियन्त्रण गरी जनजीवन सामान्य बनाउन सफल भयो? त्यसपछि कुरा गर्नेछु- कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न हामी के गर्न सक्थ्यौं? हाम्रो कमजोरी कहाँ भयो? र, अब हामीले के गर्न सकिन्छ?

चीनको कोरोना नियन्त्रण प्रयास

डेढ वर्षअघि चीनको वुहानमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिँदा म चीनमै नेपाली राजदूतका रूपमा कार्यरत थिएँ। चिनियाँहरूले महामारीसँग जुध्न सुरूआतदेखि नै युद्धस्तरमा काम गरेको मैले नजिकबाट देखेको छु।

हामीकहाँ दसैं–तिहारजस्तै वर्षको एकपटक पारिवारिक जमघट गरी धुमधामसँग मनाइने चिनियाँहरूको सबभन्दा ठूलो चाड ‘वसन्त उत्सव’ (चिनियाँ नयाँ वर्ष) जनवरी २४ बाट सुरू हुँदै थियो। त्यो समय महिनौं पहिलेदेखि करोडौं मान्छे टिकट काटेर घुम्न निस्कने भएकाले रेल्वे, हवाई सेवा, बस र कारमा समेत खचाखच भीड लाग्छ।

यता चिनियाँहरू उत्सवको माहोलमा थिए, उता पछिल्लो शताब्दीकै सबभन्दा ठूलो विपद सुरू हुँदै थियो।

सन् २०१९ को अन्तिमतिर वुहानमा देखिएको कोरोना संक्रमणले जनवरी २२ सम्म हुवे प्रान्तमा महामारीको रूप लिइसकेको थियो। बिरामीको चाप एक्कासि यति बढ्यो, कुनै पनि सरूवा रोगी राख्ने अस्पतालमा एउटा पनि ठाउँ खाली रहेन। अस्पतालमा भर्नाका लागि याचना गर्नेको ताँती लाग्यो। नयाँ बिरामीले अस्पतालमा भर्ना पाउनसक्ने अवस्था थिएन।

अस्पतालको जनशक्ति यति धेरै व्यस्त भयो, उनीहरूले बिरामी वा तिनका आफन्तको कुरा सुन्न, टेलिफोन उठाउन, खाना खान, घर जान र सुत्नधरि पाएका थिएनन्।

जनवरी २४ मा दिइएको जानकारीअनुसार अघिल्लो दिन ८३० जना नयाँ संक्रमित थपिएका थिए भने ३४ जना निको भएर घर फर्केको र २५ जनाको मृत्यु भएको बताइएको थियो। मृतकमध्ये २४ जनाको मृत्यु वुहानमै भएको थियो।

यसबीच जनवरी २३, बिहान साढे १० बजेदेखि लागू हुने गरी बिरामीको उपचारमा संलग्न, अत्यावश्यक सामग्रीका आपूर्तिकर्ता र सुरक्षाकर्मीबाहेक वुहान जाने-आउने सबै नाका, सबै यातायात साधन, सबै बजार र मान्छेको हिँडडुल पूरै बन्द गरियो (पिपुल्स डेली जनवरी २४, २०२०)। यसलाई उनीहरूले ‘लकडाउन’ भने।

राष्ट्रपति सी चिनफिङले त्यसअघि जनवरी २० कै दिन ‘विभिन्न तहका पार्टी समितिका साथै सरकारसँग सम्बन्धित विभागहरूलाई जनताको जीवन र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन, सावधानीपूर्वक योजनाहरू बनाउन, सबै उपलब्ध स्रोत परिचालन गर्न र यस रोगको थप विस्तार रोक्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्दै संक्रमितको उपचार गर्दै जीवन बचाउन, संक्रमणको कारण पत्ता लगाउन, अनुगमन सुदृढ बनाउन र रोग निदानलाई स्तरीय बनाउन सबै साधन प्रयोग गर्न’ निर्देशन दिनुभएको थियो।

प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले राज्यपरिषद बैठक डाकेर ‘स्थानीय सरकार र सम्बन्धित विभागहरूलाई समयमै बिरामी पहिचान गर्न, संक्रमितलाई छुट्टै राखेर उपचार गर्न र तुरुन्त प्रभावकारी रूपमा रोगको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न’ आग्रह गर्नुभएको थियो (पिपुल्स डेली जनवरी २१, २०२०)। 

स्थिति काबुमा नआएपछि जनवरी २३ देखि वुहानमा लकडाउन गरी देशभर स्वास्थ्य सतर्कता जारी गरिएको थियो।

त्यसको दुई दिनपछि नै वसन्त उत्सवको पहिलो दिन अर्थात् जनवरी २५ मा जब पूरै मुलुक र विश्वभरि रहेका चिनियाँहरू रमझम गर्दै थिए, राष्ट्रपति चिनफिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समिति बैठक डाकेर ‘जनताको जीवन अमूल्य छ, महामारी रोक्ने र नियन्त्रण गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो’ भन्दै ‘जनताको जीवन र स्वास्थ्यलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्न’ पार्टीका सबै समिति र सरकारको सबै तहका विभागहरूलाई निर्देशन दिनुभएको समाचार छापियो (पिपुल्स डेली जनवरी २५, २०२०)।

वसन्त उत्सवको दिन स्थायी समिति बैठक डाक्नुले चिनियाँ नेतृत्वले त्यस संक्रमणलाई कसरी लिएको थियो भन्ने संकेत गर्छ।

मैले यति विस्तृतमा चिनियाँहरूका गतिविधि उल्लेख गर्नुको कारण, महामारी बेला सरकारहरू कसरी काम गर्छन्, कसरी स्थिति आकलन गर्छन् र कति छिटोछिटो निर्णय लिन्छन् भन्ने उदाहरण दिन मात्र हो।

जनवरी २२ सम्म सामान्यजस्तै लाग्ने बेइजिङ जनवरी २५ को बैठकपछि नितान्त भिन्न भइसकेको थियो। जनवरी २५ को बैठकपछि चीनका पूरै प्रान्तहरू, सबै तहका सरकार, पार्टी, र समुदाय पूरै सामर्थ्यका साथ परिचालन भइसकेका थिए। यसबाट एक अर्ब ४० करोड चिनियाँ र चीनमा बस्ने लाखौं विदेशीहरूको दिनचर्या नै बदलिएको थियो।

उपर्युक्त बैठक र निर्णयहरूबाट कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणलाई सरकारले सर्वोपरि महत्त्व दिएको र कठोर आदेश जारी गरी सबै संयन्त्र परिचालन र सबै समर्थ्यको प्रयोगबाट रोग नियन्त्रण गर्न र जनताको जीउ जोगाउन युद्धस्तरमा काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको प्रतीत हुन्थ्यो। साथै, स्थायी समिति बैठकबाट संक्रमण नियन्त्रणको केन्द्रीय कमान्डमा प्रधानमन्त्री लि खछयाङ्लाई तोकिएको थियो। उहाँले लगत्तै वुहानको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभयो र पछि त्यहाँका कतिपय स्थानीय पदाधिकारीलाई हटाएर नयाँलाई जिम्मेवारी दिइयो।

वुहान, बेइजिङ, सांघाईजस्ता सहरमा जनवरी २५ देखि नै सबभन्दा उच्च स्तरको स्वास्थ्य सतर्कता (स्वास्थ्यसम्बन्धी आपतकालीन आदेश) जारी गरियो। लकडाउनकै बीच महामारी नियन्त्रण गर्न युद्धस्तरमा काम गरेर चिनियाँहरूले १२ दिनभित्र एक हजार शैयाको र १५ दिनमा अर्को १५ सय शैयाको गरी १५ दिनमा दुईवटा अत्याधुनिक संक्रामक रोग उपचार अस्पतालहरू निर्माण गरे। अत्यावश्यक उपचार सामग्रीहरू द्रुत गतिमा उत्पादन र आपूर्ति गरियो। संक्रमण पत्ता लगाउन व्यापक रूपले नि:शुल्क परीक्षण र बेइजिङमा मात्र १२० वटा ‘फिवर क्लिनिक’ सञ्चालन गरिएका थिए।

संक्रमण फैलिन नदिन एक प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा भ्रमण गर्ने जोसुकैले अनिवार्य एकान्तवास बस्नुपर्थ्यो। सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कुनै छुट थिएन। सन् २०२० मार्च पहिलो साता म नेपाल फर्किंदै गर्दा भएको भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले आफ्ना आधा कर्मचारी एकान्तवासमा बसेको बताएका थिए।

लकडाउनको तेस्रो दिनदेखि नै संक्रमितसँगको सम्पर्क थाहा पाउन कुन रेल, बस वा हवाईजहाजमा कुन समय, कुन स्थानमा यात्रा गरेको यात्रुमा कोरोना संक्रमण भेटियो भन्ने सूचना फोनको एसएमएसमा आउन थालिसकेको थियो।

फेब्रुअरी पहिलो साताबाट त मोबाइलले क्युआर कोड स्क्यान गरेर आफू कुनै संक्रमितसँग जानकारीबिनै सम्पर्कमा आएको भए थाहा दिने प्रणाली विकास गरिएको थियो। 

अर्को एउटा उदाहरणीय काम समुदाय परिचालनको थियो। हरेक समुदायमा बसोबास गर्ने सबैलाई नियन्त्रण, निगरानी र सहजीकरण गर्ने एक समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सबै जनताको दैनिक तापक्रम लिने, प्रारम्भिक चरणमै लक्षण पहिचान गर्ने, परीक्षण र उपचारमा सहजीकरण गर्ने, शारीरिक अपांगता भएका, पाका व्यक्ति तथा रोगीहरूको हेरचाह गर्ने, हरेक मान्छेको हिँडडुल निगरानी र नियन्त्रण गर्ने तथा कामकाजीहरूलाई सुरक्षित कामकाजमा जान सघाउने काम गर्थे।

वुहानमा थुप्रै तालिम केन्द्र, खेलकुद संरचना, विश्वविद्यालय र अन्य उपयुक्त भौतिक संरचनालाई अस्थायी अस्पताल बनाएर हजारौं बेड थपिएका थिए।

औद्योगिक उत्पादन चालू राख्न पनि सरकारले विशेष सहजीकरण गरेको थियो। उदाहरणका लागि, क्वानचाउको एक उद्योगमा उत्पादन चालू राख्न चार हजार किलोमिटर टाढा सिन्ज्याङमा छुट्टी मनाउन गएका कामदारलाई सरकारले छुट्टै रेलको डिब्बामा राखेर उद्योगसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइदिएर उत्पादन र आपूर्ति सहज बनाएको थियो। उद्योग, कलकारखाना र सेवा व्यवसाय चलाउन कडा मापदण्ड बनाई निरीक्षण गर्ने र पालना नगरेको पाइएमा कडा सजाय दिने गरिएको थियो।

यी सबै काम ठूलो मुलुक, पैसा र मान्छे भएर मात्र भएको होइन। चीनभन्दा शक्तिशाली अमेरिका र चीनको भन्दा उच्चस्तरको स्वास्थ्य प्रणाली भएका कयौं युरोपेली मुलुकभन्दा कम अवधिमा चीनले कोरोना महामारीलाई आधारभूत रूपले कम क्षतिमा नियन्त्रण गर्न सक्नुको कारण नेतृत्वको महामारीप्रति दृष्टिकोण, अठोट, उच्चस्तरको सहजीकरण र निगरानी, सबै संयन्त्रको पूरै सामर्थ्यसाथ परिचालन तथा जनताको जीवनप्रति सरकारको जिम्मेवारीबोध हो भन्न कुनै दुबिधा मान्नुपर्दैन।

यसैको फलस्वरूप सन् २०२० मा विश्वका १० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हुने १६ मुलुकमध्ये चीनमा मात्र आर्थिक वृद्धि सकारात्मक रह्यो। चीनले आफूकहाँ कोरोना नियन्त्रण मात्र गरेन, इटाली, अमेरिका, भारत, अफ्रिका, ब्राजिल लगायत संसारभरका मुलुकमा आपतकालीन सामग्रीको आपूर्ति, अनुभव र ज्ञानको साझेदारी तथा कतिपय देशमा जनशक्ति नै पठाएर कोरोना नियन्त्रणमा सघाइरहेको छ।

चिनियाँ सरकारका थुप्रै कमी-कमजोरी होलान्, तर यो महामारी नियन्त्रणमा उनीहरूले गरेका प्रयत्न र त्यसबाट प्राप्त नतिजाका अगाडि ती फिका हुन्छन्।

नेपालको अवस्था 

चीनको वुहानमा गत वर्ष जनवरी चौथो साता जस्तो अवस्था थियो, हामी अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्थामा छौं।

फरक कति हो भने, चिनियाँहरू त्यस बखत महामारीबारे पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। उनीहरू रोगको संक्रमण फैलिने माध्यम, केले काम गर्छ र केले गर्दैन, कसरी उपचार गर्ने, कसरी रोकथाम गर्नेजस्ता तमाम प्रश्नबारे अन्योलमा थिए। हामीलाई भने ती सबै जानकारी र अनुभव थियो।

हामीलाई गत वर्ष नै चीनले आपतकालमा १२ दिनमा बनाएजस्तै एउटा कोभिड अस्पताल चाहिन्छ भन्ने जानकारी थियो। त्यस्तो अस्पताल बनाउन एक वर्षकै समय उपलब्ध थियो।

गत फेब्रुअरी पहिलो साता नै भारतमा महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि खुला सीमानाका कारण सावधानी नअपनाए भयावह स्थिति आउँछ भन्ने पूरै जानकारी पाउने अवस्था थियो। 

महामारी फैलिए अस्पतालको सेवा दिने क्षमता कति छ, अत्यावश्यक सामग्री कति मौज्दात छन्, कति जनशक्ति हामीसँग छ र आपतविपद परे जनशक्ति, औषधि लगायत अत्यावश्यक सामग्री कसरी छिटो पूर्ति गर्ने भनी योजना बनाउन र तयारी गर्न दोस्रो लहरको संक्रमणको मात्र कुरा गर्दा पनि तीन महिना १५ दिनको समय उपलब्ध थियो।

महामारी समुदायमा जानबाट रोक्न अपनाउन सकिने उपाय अवलम्बन गर्न, छलफल र बहस गरी उपयुक्त संरचना तयार गर्न छोटै भए पनि समय हामीसँग थियो। 

सरकारको दाबी र वास्तविकता

सरकारका कतिपय उच्च अधिकारी र सरकार-प्रमुखकै सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट सरकारले धेरै गरेको दाबी सुनिन्छ। सरकार बन्दा आरटी पिसिआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला नभएकोमा अहिले दैनिक ७० हजार परीक्षण क्षमता बनाएको, सरकारकै उच्च स्तरको सेवाका कारण हामीकहाँ कोरोनाका कारण मृत्यु हुने संख्या कम रहेको र दक्षिण एसियामै खोप लगाउन सुरू गर्ने नेपाल दोस्रो मुलुक भएको उहाँहरूको भनाइ छ। सरकारले धेरै गर्दा गर्दै पनि आलोचना गर्नेहरूले एकोहोरो सरकारको खेदो खनेका हुन् भन्ने उहाँहरूबाट सुनिन्छ।

तर, तथ्यांक र सरकारका क्रियायाकलापले त्यसो भन्दैनन्। सरकारमा बस्नेहरूका काम र परिणामलाई उनीहरूको इच्छाअनुसार होइन, इतिहासले तथ्यसहित निर्मम समीक्षा गर्छ।

अहिले हामी प्रति १० लाखमा कोरोना परीक्षण गर्ने मुलुकमध्ये पुछारमा छौं। विश्वमा प्रति १० लाख कोरोना परीक्षण २ लाख ९५ हजारभन्दा बढी छ। दक्षिण एसियामै झन्डै १ लाख ८० हजार छ भने नेपालमा ९३ हजार ३ सय मात्र छ।

संक्रमित संख्या प्रति १० लाखमा दक्षिण एसियामा औसत १४ हजार २ सय छ भने नेपालमा १४ हनार ८ सय। त्यस्तै, मृत्यु प्रति १० लाखमा दक्षिण एसियामा औसत १६३ र नेपाल १५८ छ। हाम्रो यो मृत्यु संख्या एक-दुई दिनमै दक्षिण एसियाको औसतभन्दा माथि जाँदैछ।

दक्षिण एसियामा खोप लगाउन सुरू गर्ने दोस्रो मुलुक नेपाल हो भन्दै खुसी मनाएर के गर्नु, विश्वमा प्रति १० लाखमा खोप लगाउनेको संख्या १ लाख ४० हजार ६ सय १० र दक्षिण एसियामा १ लाख ५ हजार ८ सय २८ छ भने नेपालमा ८४ हजार २ सय मात्र छ।

परीक्षणसँग संक्रमणको प्रतिशतका आधारमा हामी संसारकै सबभन्दा दोस्रो खराब मुलुक हौं। अहिले हाम्रो संक्रमण दर ४५ प्रतिशत वरिपरि छ, जबकि अतिप्रभावित भएको भारतमा कहिल्यै त्यो विन्दुमा पुगेन। २०२१ मे १४ मा भारतको संक्रमण दर १० प्रतिशत छ।

कतिपय सरकारी अधिकारीले विश्वका ठूला मुलुकले समेत नियन्त्रण गर्न नसकेको महामारी नेपाल सरकारले कसरी गर्न सक्छ भनेर प्रतिरक्षा गरेको र अमेरिका, युरोप र भारतको उदाहरण दिएर आफ्नो बचाऊ गर्दै गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजेको पाइन्छ।

सरकारले सबै गर्न सक्छ भन्ने होइन। अहिले सरकारमा जो भए पनि यस्तै हुन्थ्यो भनेर असन्तुष्टि टाल्न खोजिँदैछ। तर, सत्य र तीतो यथार्थ अर्कै छ।

चीनमा जब कोरोना महामारी फैलियो, त्यही बेला कतिपय पश्चिमी मुलुकका विद्वानहरू चीन अब भासिन्छ भन्ने आकलन गर्दै चीनलाई गिज्याउने र अपमानित गर्ने गर्दै थिए। कतिपय चिनियाँहरूलाई त पश्चिमी मुलुकमा भाइरस भन्दै सामाजिक विभेद, अपहेलना र भौतिक आक्रमणसमेत गरियो। कतिपय पश्चिमी नेताले यो भाइरस एसियालीलाई मात्र लाग्छ, ककेसियनलाई छुँदैन भनेर वकालत गरे। उनीहरूले यो भाइरसलाई खेलाँचीका रूपमा लिए।

इटाली र स्पेनमा कोरोना भाइरस देखिइसकेपछि, ठूला फुटबल खेल आयोजना गरियो। नेताहरूले भाइरस केही होइन भनेर संक्रमितसँग हात मिलाउँदै फोटोसेसन गरे। मास्क लगाउन आदेश दिनु मानव अधिकारविरूद्ध हो भन्दै नारा-जुलुस गरियो। लकडाउन चीनले मात्र गर्ने हो, खुला समाजले होइन भनेर वकालत गरियो। यस्तै गलत बुझाइ र नीतिका कारण पश्चिमी मुलुकमा महामारी फैलिएको हो।

हामी पनि महामारी फैलिन नदिन वा रोकथाम गर्न चुक्नुको मूल कारण युरोप, अमेरिका र ब्राजिलमा जस्तै भाइरस केही होइन भन्ने र कुल्ला गरेर, थुकेर जान्छ भन्ने नेतृत्वको गलत दृष्टिकोणले गर्दा हाम्रा प्रयत्न र प्रतिकार्य फितलो भएकाले हो।

यो दोस्रो लहरको भयावह अवस्थाको मूल कारण त सरकारको लापरबाही, गैरजिम्मेवारी र अनुत्तरदायी क्रियाकलाप, फितलो तयारी र अकर्मण्यता हो भनेर ठोकेरै भन्न सकिन्छ।

त्यसो भए के सरकार संवेदनशील भइदिएको भए दोस्रो लहर नेपाल आउने थिएन त भन्ने प्रश्न उठ्छ।

अवश्य आउँथ्यो, तर आए पनि क्षति एकदम कम हुने थियो भन्नेमा कसैलाई दुबिधा हुनुपर्ने कारण छैन। यो अवस्थामा हामीले सरकारमा बस्नेहरूलाई कहाँ, कसरी प्रशंसा गरौं? तपाईंहरू अलिकति ठाउँ त बनाइदिनुस्, कन्जुस्याइँ नगरीकन प्रशंसा गरौंला।

भव्य धरहरा बनाएको र ललितपुरमा तीन हजार क्षमताको भवन बनाएको प्रशंसा र जस दुवै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दिन कुनै कन्जुस्याइँ छैन। ती संरचना उहाँको कार्यकालमा बनेको तथ्य कसैले मेट्न सक्दैन। तर, उद्घाटनको असामयिक उत्ताउलो मोहले खुलेर प्रशंसा गर्न संकोच लागेको मात्र होइन, उहाँकै उपलब्धि ओझलमा नपरोस् भन्ने कामना हो।

अक्सिजन नपाएर मरिरहेका मान्छेका आफन्त र बेड नपाएर अस्पतालबाहिर चिसो भुइँमा सुतेर मृत्यु पर्खिरहेका निमोनियाका सयौं बिरामीलाई ती भव्य सभाहल र धरहरा उद्घाटनको तमझामका समाचारले कुन मनोदशामा पुर्‍याउँदो हो?

त्यो उद्घाटनको हतारोमा पछिल्ला दिन कति रात मजदुरहरू सुतेनन् होला? सरकारका पूर्वाधार निर्माण गर्ने अधिकारीको कति रातको निद र चैन उड्यो होला? उनीहरू कति दिनरात खटे होलान् त्यो तयारीमा? म यसको अनुमान मात्र लगाउन सक्छु।

यो पनि अनुमान लगाउन सक्छु, उद्घाटन छिटो गर्नलाई दिनेजति समय मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा अस्थायी अस्पताल बनाउन, धरहरा ठड्याउन लागेजस्तै वा गोदावरीको भव्य हल बनाउन दिलोज्यान दिएजस्तै एउटा बिग्रेको अक्सिजन प्लान्ट बनाउन काम गरेको भए, नयाँ अक्सिजन प्लान्ट खरिदमै सामर्थ्य लगाएको भए, वा भेन्टिलेटर र अस्पतालमा बेड थप्न पनि त्यत्तिकै लगाव दिएको भए कम्तिमा अक्सिजन र अस्पतालको बेड नपाएर मृत्युवरण गर्ने अभागी नेपालीको केही गन्ती कम हुने थियो कि?

धरहराले मेरो शिर जति ठाडो भएको छ, उपचार नपाएर मान्छे मरिरहेको समाचारले विश्वका प्रतिष्ठित पत्रपत्रिकाका मुखपृष्ठ रंगिदा मेरो शिर त्यति नै झुकेको छ। पछिल्लो समय नेपालगन्जमा उपचार गर्ने ठाउँ नपाएर अस्पतालको कौसी र करिडोरमा बिरामी अलपत्र देख्दा र त्यहीँ उनीहरूले अन्तिम सास फेर्दा मेरो भक्कानो छुटेको छ।

लुम्बिनीमा केही दिनअघि मात्र आठ जना बिरामीले अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्‍यो। समाचारअनुसार त्यहाँ दुई घन्टाअगाडि मात्र अक्सिजन आपूर्ति भइदिएको भए ती आठ जनाको ज्यान बच्थ्यो।

एक मुठी सासका लागि तड्पिरहेको नेपालीलाई सरकारको उद्घाटन मोह र शिलान्यासका नाटकले नपोलोस्, कुरा त्यति मात्र हो।

सरकारमा बस्नेहरूको करूणा र संवेदनशीलता यस्तै कुराले जाँच्छ। सरकारको आडम्बरी प्रचार मोहले बिरामीको काटेको घाउमा नुनचुक छर्छ भन्ने हेक्का रहोस्। हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घाटन गरिरहेको तीन हजार क्षमताको भव्य सभाहलको दृश्य देखाइरहँदा भारतको नयाँदिल्लीमा एउटा कोभिड अस्पताल उद्घाटन हुँदै थियो, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री कोभिडका बिरामी हेर्न अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो।

कुरा बनिसकेको भव्य भवन उद्घाटन गर्न हुन्नथ्यो भन्ने होइन। कुरा कोरोनाले तड्पिरहेकाहरूको आर्तनादप्रति संवेदनशीलताको हो। कुरा सरकारमा बस्नेहरूको दैनिकी र प्राथमिकताको हो।

त्यो सभाहल यस महामारीभर उद्धाटन नगरेर त्यसको भव्यता, स्थानीय समुदायलाई पुग्ने लाभ वा उपयोगिता कम हुने होइन। बरू त्यही समय त्यही दिन सामाखुसीमा काठमाडौं महानगरपालिकाको खर्चमा ८८ शैयाको अक्सिजनसहितको अस्थायी कोभिड अस्पताल सेनाले सञ्चालन गर्ने सम्झौता हुँदै थियो। सभाहल उद्घाटन गर्ने समयमा सामाखुसीको त्यही भवन निरीक्षण गर्न र धरहराजस्तै छिटो बनाउन र चलाउन सकिन्थ्यो।

त्यस्तै, काठमाडौं सुन्दरीघाटको सार्वजनिक संस्थानमा एउटा संस्थाले बनाएको भवनमा अस्थायी अस्पताल बनाउन, उपत्यका र प्रदेश सदरमुकाममा अस्थायी अस्पताल बनाउन सकिने ठाउँ खोजेर युद्धस्तरमा बेडसंख्या थप्न, स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, अक्सिजन आपूर्ति क्षमता बढाउन, कुनै अस्पताल भ्रमण गरेर उपचार अवस्था बुझ्न, बिरामीलाई सरकार छ र हेर्छ भन्ने सान्त्वना दिन सकिन्थ्यो।

यति मात्र होइन, रकम अभावमा उपचार गर्न नपाएकालाई सहायता जुटाउन, मित्रराष्ट्रसँग उच्च तहमा संवाद गरी आवश्यक सामग्री र खोप आपूर्ति गर्न, लकडाउन बेला खाने समस्यामा परेका र विपन्नलाई राहत दिन, कोभिड नियन्त्रणमा सावधानी अपनाएरै पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपाय खोज्न, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज र सुलभ बनाउन, सरकार आफैंले सबै गर्न नसक्ने हुँदा सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र तथा आमनागरिकको सहयोग/सद्भाव जुटाउन, समन्वय र सहजीकरण गर्न वा अरू पनि यस्तै यस्तै कामहरू गर्न सकिन्थ्यो।

वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगायत बनिसकेका र सञ्चालनमा नआएका अस्पताल भवन र अन्यत्र पनि उपयुक्त ठाउँको खोजी गरी अपुरो निर्माण सम्पन्न गर्न र सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्न सकिन्थ्यो।

कुरो केवल प्राथमिकता र रोजाइको हो। अझै पनि बेसार-पानी वा अम्बाका पात चपाएर, कुल्ला गरेर वा भान्छाका मसला खाएर नेपालीले कोरोना भगाउनुपर्छ भन्ने हो मलाई भन्नु केही छैन। राम्रो काम गर भनेर कर्मचारीलाई आदेश दिएकै छ, कति पैसा चाहिन्छ माग भनेकै छ, सरकार-प्रमुखको काम चौबीसै घन्टा कोरोना जपेर बस्ने हो र भन्ने प्रतिक्रिया नआउला भन्न सकिन्न।

सरकारलाई आलोचना पटक्कै मन पर्दैन भन्ने मलाई राम्ररी थाहा छ। उहाँहरू अहिले विजयी मुडमा रहेकाले यसोउसो गर वा गर्नुपर्थ्यो भन्दा अतिजान्ने पल्टिने को हो त्यो भन्ने जवाफ आउन सक्ला। कथित ‘साइबर सेना’ ले सामाजिक सञ्जालमा उछित्तो काढ्न पनि सक्ला। तर, मुखबाट निस्कने दुर्गन्ध एक इन्चमाथिको घ्राणग्रन्थीले थाहा नपाएजस्तो कतै सरकार-प्रमुखलाई गुमराहमा त राखिएको छैन भन्ने शंका लागेर यति भन्ने धृष्टता गरेको हुँ।

मलाई शंका छ, उहाँलाई वास्तविकता जानकारी छैन कि! अन्यथा, स्थिति भयावह भइरहेकै अवस्थामा सिएनएनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा स्थिति ‘नियन्त्रणमा छ’ भन्नु र लगत्तै नेपालमा आलोचना भएपछि गार्डियनमा आलेखमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अनुरोध गर्नुले उहाँमा अपुरो जानकारी र द्वैध मानसिकता रहेको संकेत गर्छ।

अझ नयाँ शपथग्रहणपछि सरकारका सबै ‘सामर्थ्य’ प्रयोग गर्ने त उहाँले भन्नुभयो, तर लगत्तै अक्सिजन र बेड अभाव छैन भनेर उहाँले त्यसैको अभावमा मृत्युवरण गर्नेहरूमाथि ठट्टा पनि गर्नुभयो र तिनका आफन्तको पीडामा नुनचुक छरिदिनुभयो। यति धेरै अस्थिर र विरोधाभाषी विचार एकपछि अर्को दिनुले उहाँलाई अवस्थाको प्रस्ट तस्बिर थाहा छैन भन्ने नै पुष्टि हुन्छ।

उहाँलाई यस्तो झूटो विवरण कसले दियो, त्यसलाई कारबाही गरेर जनताको जीवनप्रति साँचो संवेदनशीलता प्रदर्शन गरिदिनुभए ती मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलि र शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति सहानुभूति हुने थियो। उहाँले अक्सिजन र बेड अभाव छैन भनिरहेकै बेला अक्सिजनको मात्रा ५० प्रतिशतमा झरेको २४ वर्षका एक सक्रिय युवालाई बचाउन अक्सिजन भएको सघन उपचार कक्षमा बेड चाहियो भनेर याचना गरिएको सन्देश मेरो मोबाइल सुरक्षित छ। त्यही समय बेड, अक्सिजन र रेम्डेसिभिर चाहियो भनेर पुकार गरिएका करिब सयवटा अनुरोध पनि मेरो मोबाइलमा छन्।

उहाँको दाबी सुनेर वास्तविकतासँग जुधिरहेका डाक्टर, अस्पताल प्रशासकको के हालत होला? डाक्टरहरूले आँखाअगाडि अक्सिजन र बेड नपाएर मरिरहेको हेर्नुपरेको अत्यन्त पीडादायी सन्देशले सामाजिक सञ्जाल हेर्नेका आँखा रसाउँछन्।

अस्पतालमा बेडको अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन एकपटक सरूवारोग अस्पताल टेकु र त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा बाहिर चिसो भुइँमा सुतिरहेका बिरामीसँग साक्षात्कार गर्न, बुटवलस्थित प्रदेश र भेरी अस्पताल बाँकेको भिडियो दृश्य नै भए पनि नियालिदिन, विगत दुई दिनमा मात्र भए पनि कोरोनाका कारण मृत्यु भएका ४१७ जना कुन उमेर समूहका, कुन अवस्थामा, कहाँ र कसरी मृत्यु भएको हो भनी खुलाइएको विवरण मागेर पाँच मिनट हिरिदिने कष्ट उठाइदिनु हुन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु।

तपाईंले वास्तविकता बोध गर्नुभयो भने मात्र पनि ती मृतकको आत्माले शान्ति पाउने थियो।

कमजोरी कहाँ भयो?

मैले हामीलाई चीनसँग तुलना गरेर केही भएन भन्न पटक्कै खोजेको होइन। चिनियाँहरूका दाँजोमा हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको क्षमता, ज्ञानको दायरा, ल्याकत र हाम्रो व्यवस्थापन दक्षता कमजोर छ भन्ने मलाई राम्ररी थाहा छ। हामी कहाँ छौं, हाम्रो क्षमता कति छ, हामी केसम्म गर्न सक्छौं वा सक्थ्यौं र के गर्न सक्दैनौं भन्नेबारे मोटामोटी जानकारी पनि राख्छु।

सरकारले सबै गर्न सक्दैन भन्ने पनि मलाई थाहा छ। मेरो भनाइ कति मात्र हो भने, हामीले अहिले जे जस्तो दुर्दशा भोगेका छौं, त्यसलाई अलि कम बनाउन पक्कै सकिन्थ्यो। हामीले आफ्नो क्षमता, दक्षता र ल्याकतअनुसार काम गरेको भए अहिलेभन्दा कम पीडादायी र कम क्षति हुने थियो। त्यसो भइदिएको भए चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो।

तर, सरकारले राज्यका सबै सामर्थ्य र सरकार इतरका सबै शक्ति एकीकृत र समन्वय गरी महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा इमानदार प्रयास गर्दागर्दै यो कहर थेग्न हामी असमर्थ भयौं भनेर मन बुझाउन सकिने अवस्था छैन।

पछिल्लो डेढ वर्षमा महामारीजस्तो आपतकालीन अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेकै छ। अझ भारतमा फेब्रुअरीको सुरूमै कोरोनाको दोस्रो लहर सुरू भइसक्दा खुला सिमाना र हजारौंको आउजाउका कारण नेपालमा महामारी फैलिन सक्छ भन्ने पूर्वानुमान गरी योजना बनाउन र रणनीतिहरू कोरोना–केन्द्रित गर्न अहिलेसम्म ठीक साढे तीन महिना समय उपलब्ध थियो।

अप्रिल चौथो सातासम्मका सरकारका कामहरू उदेकलाग्दा र गैरजिम्मेवार मात्र होइन, आपत्तिजनक र कोरोना फैलाएर जनताको जीउज्यान सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने खालका थिए। मन्त्रिपरिषदले २५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने आदेश जारी गरेपछि त्यही मन्त्रिपरिषदको प्रमुख र मन्त्रीले हजारौं मान्छे भेला गरेर जुलुस र समारोह गर्छ र त्यो आफैंले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुन्छ भन्छ भने त्योभन्दा गैरजिम्मेवार हरकत के हुनसक्छ?

अझ उदेकलाग्दो त, मन्त्रिपरिषदको निर्णय कहिले लागू हुने भनेर निर्णयमा उल्लेख भएको अवस्थाबाहेक तुरून्त लागू हुन्छ र उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै उपस्थितिमा हजारौंको जुलुस हुनुभन्दा पहिले नै राजपत्रमा निर्णय मिति राखेर प्रकाशित भइसकेको छ भन्नेसमेत थाहा नपाउने सरकारका जिम्मेवार अधिकारीले कोरोना महामारीलाई कुन रूपमा लिएका थिए भन्ने संकेत गर्छ।

धरहरा पुनर्निर्माण प्रशंसनीय काम हो, तर कोरोना कहरको मध्यमा ठूलो संख्यामा मान्छे भेला गरेर तामझाम नगरेको भए के त्यो कामको महत्व कम हुने थियो? कोरोनाकै महामारीमा उद्घाटन नगरेको भए राज्यलाई के नोक्सानी हुने थियो? 

कोरोना महामारी फैलिइसकेको अवस्थामा बिरामीको उपचारमा काम लाग्ने संरचना बनाउन र उद्घाटन गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा किन यस्तो समारोह गरेको भनेर अस्पतालमा बेड नपाएर मृत्युवरण गरेका व्यक्तिका आश्रितले सोधे सरकारको के जवाफ हुन्छ?

आजभन्दा एक महिनाअघि अर्थात् अप्रिल १४ तारिखमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोरोनाको संक्रमण दर १२.७२ प्रतिशत थियो। यो दर कोरोना समुदायमा विस्तार भएको अनुमान गर्न सकिने यथेष्ट संकेत हो। त्यस्तो अवस्थामा कोरोनाको नियन्त्रणमा लगाउनुपर्ने सरकारको सामर्थ्य तामझाम र समारोहमा लगाउँदा सरकारप्रति सर्वसाधारणको धारणा कस्तो बन्छ?

यो कुनै समारोह गर्ने वा खुसी मनाउने बेला होइन। देश अकालमा ज्यान गुमाएका नागरिकको जुठो (मृत्युपछि कुनै शुभकार्य नगर्ने अवधि) मा छ। यस्तो बेला शुभकार्य गर्नु हाम्रो संस्कृतिविपरीत पनि छ। हामी मृतकको शान्तिका लागि श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम गर्न सक्छौं, समारोह होइन।

सरकारका प्रतिनिधिहरूले छातीमा हात राखेर आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नैपर्छ।

सरकारको बुझाइ र गराइ

हामीकहाँ सुरूदेखि नै कोरोना महामारीप्रति सरकार–प्रमुखको बुझाइ गलत थियो। उहाँले आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूबाट पटक–पटक यसको प्रमाण दिइसक्नु भएको छ।

उहाँ कहिले नेपालीहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ भन्नुहुन्थ्यो। कहिले बेलौतीको पात चपाएर, कहिले बेसार–पानी खाएर कोरोना ठिक हुने भाषण दिनुहुन्थ्यो। तातो पानीले कुल्ला गरेर वा हाच्छिउँ–साच्छिउँ गरेर कोरोना भगाउने कुरा पनि गर्नुभयो, जसमा समर्थकहरूले टेबल ठोके, ताली पिटे।

संसारभरि लाखौं मान्छेको ज्यान गएको देख्दादेख्दै सरकार–प्रमुखबाट यस्तो हल्का अभिव्यक्ति आउनु भनेको उहाँले कोरोना महामारीलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिनुभएन भन्ने बलियो प्रमाण हो। जब देशको सरकार–प्रमुखले नै कुनै घटना वा समस्यालाई सामान्य रूपमा लिन्छ भने उसले समाधान र नियन्त्रणका कामलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिने कुरै भएन। होइन गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएँ भन्छ भने त्यो बनावटी र झूटो हुन्छ। त्यस्ता अभिव्यक्तिले सरकार त्यसप्रति गम्भीर छैन भन्ने सन्देश त दियो नै, थप आमनागरिकमा भ्रम पनि छर्‍यो। साथै, परिस्थितिको गम्भीरता बुझेका सरकारी संयन्त्र र विज्ञहरूलाई पनि कमजोर तुल्यायो। उनीहरूको मनोबल खस्कियो।

यसको परिणाम बिरामीको चित्कारमा सुनिँदैछ। हरेक दिन नयाँ रेकर्ड छुँदै गरेको संक्रमितहरूको संख्या र मृत्युदरमा देखिँदैछ। अस्पतालमा बेड नपाएर र बेड पाए पनि अक्सिजन नपाएर मृत्युको मुखमा पुगेका नागरिकको हविगतले देखाउँदैछ। आर्यघाटमा चिताको लश्करले बोल्दैछ।

सरकारले चाहेको भए पछिल्लो डेढ वर्षमा महामारीसँग जुध्न देशभर आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने समय थियो। महामारीको दोस्रो लहर पहिलोभन्दा व्यापक हुने र तीन लाखभन्दा बढी संक्रमित हुन सक्ने आकलन स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अवगत गराएकै थिए। यसका बाबजुद सरकारले समय हुँदासम्म उल्लेखनीय कदम केही चालेन।

महामारीको खतराले घरको दैलोमै आएर दस्तक दिइसक्दा पनि सरकार आफ्नै धूनमा मग्न रह्यो। महामारीको उत्कर्षमा जानबाट रोक्न नियन्त्रणका उपायहरू, अस्पताल पूर्वाधारको अधिकतम विस्तार र स्वास्थ्य जनशक्ति तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरू जोहो गर्नेतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिएन। भीडभाड रोकेर संक्रमणलाई समुदायभित्र फैलिन नदिन सरकारको प्रयास भएन मात्र होइन, सरकार आफैं त्यसलाई बढाउन उद्दत रह्यो।

यसबीच सरकार–प्रमुख र सरकारका प्रतिनिधिहरूको शिलान्यास र सभा–समारोह मोह यतिसम्म बढ्यो, कतिपय ठाउँ-ठेगान नभएका पूर्वाधार निर्माणका योजनासमेत स्थलगत भीडभाड जम्मा गरेर एकमुष्ठ शिलान्यास गरिए।

भारतमा महामारी चर्केपछि त्यताबाट आउने भारतीय लगायत विदेशीलाई रोक्नुपर्नेमा उल्टो कोरोना नै नभएका ठाउँको समेत हवाईसम्पर्क बिच्छेद गरेर भारतबाट भने सातामा दुई फ्लाइट चलाइरहेको छ। भारतबाट आउनेलाई कम्तिमा पालिका तहमा गत वर्षझैं क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसप्रति बेवास्ता गरेकाले यसपटक कोरोना गाउँसम्म नराम्ररी विस्तार भएको छ।

सम्पर्क खुट्याउने (कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ) काममा सरकार पूरै उदासिन देखिएको छ। सरकारले बालुवाटारमा आफ्नै आदेशविपरीत सभाहरू र ठूला बैठक तथा सम्मेलन गरेका कारण भक्तपुर र काठमाडौंका जात्रामा रोक लगाउने प्रयास सफल भएन। सरकार आफू यो हदसम्म लापरबाही गर्ने र कानुन पालना गराउने सरकारले नै उल्टो जनताले चाडबाड मनाउँदा कोरोना फैलियो भनेर दोष लगाउनुजस्तो लज्जास्पद अर्को के होला?

मैले चीनको आफ्नो अनुभवका आधारमा गत वर्ष पहिलो लहर आउँदा नै कोभिडसँग लड्न चाल्नुपर्ने रणनीतिबारे आफ्नो अनुभव सरकारका विभिन्न व्यक्तिलाई केही लिखित र केही भेटेर वा टेलिफोनबाट सुझाव दिएको थिएँ।

पाँचखाल वा अन्य कुनै उपयुक्त ठाउँमा कम्तिमा पाँच सय बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो। क्षमताले भ्याउँछ भने हामी आफैं बनाऊँ, नभए चीनसँग उच्च स्तरमा प्रस्ताव गर्ने हो भने उनीहरूले अनुभवी मान्छे पठाएर पन्ध्र–बीस दिनमै यस्तो अस्पताल बनाइदिन सक्छन् भनेर सरकारलाई अवगत गराएको थिएँ।

नेपालभर कोभिड अस्पताल र महामारी नियन्त्रणका लागि चाहिने अनुमानित जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न स्वयंसवेक स्वास्थ्यकर्मीहरू, सेवानिवृत र नपुग भए बजारबाट छनौट गरी छोटो तालिम दिएर अद्यावधिक सूची बनाएर राख्ने र आवश्यकतानुसार खटाउन सकिने सुझाव दिएको थिएँ। तर, ती सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन।

मैले यही कुरा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सचिवसँग पनि गरेको थिएँ। संघीय सरकारले चासो नदेखाए पनि प्रदेश स्तरमा यस्ता पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मनसाय थियो। गण्डकी प्रदेशले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सूची बनाएको थियो जस्तो लाग्छ। त्यो बनाएको भए नेपालगन्ज लगायत ठाउँमा जनशक्ति अभाव हुँदा तत्काल आपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो।

सरकारले एक वर्षअघि त यस्ता कुरामा ध्यान दिएन नै, पछिल्लो साढे तीन महिनाकै बीचमा पनि कोरोना महामारीसँग जुध्न प्राथमिकतासाथ काम गरेको भए आज यो तहको छटपटी र नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने थिएन।

यो डेढ वर्षमा के गर्न सकिन्थ्यो?

हामीले कम्तिमा पाँच-छ सय बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माण गर्न सक्थ्यौं। सरकारी अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट दुरुस्त राखेर र निजी अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट राख्न लगाउन सक्थ्यौं। सबै प्लान्टहरू अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गराएर अक्सिजन आपूर्ति बढाउन र केही थप जीवन बचाउन सक्थ्यौं।

निजी अस्पतालहरूलाई अहिले हडबडमा ‘१५ दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट राख्नू’ भनिएको छ, तर उनीहरूलाई त्यो कार्यान्वयन गर्न मुस्किलै पर्ला। एक त प्लान्ट बनाउने चिनियाँ कम्पनीहरूलाई अहिले भारत र दक्षिणपूर्वी एसियाका माग भइसकेका सामग्री आपूर्ति गर्न भ्याइनभ्याइ छ। अर्को, उनीहरूले अग्रिम टिटीबाट भुक्तानी माग्छन् तर हाम्रो कानुनले सानोतिनोबाहेक टिटीबाट भुक्तानी दिन मिल्दैन। मैले यो आलेख तयार गरिरहँदा त्यो रकमको सीमा फुकाइएको छ। तर अझै पनि सरकारले पहल नगरी निर्देशनकै भरमा छिटो सामग्री आउन गाह्रो छ।

यो एक-डेढ वर्षमा र पछिल्ला तीन महिनामा पनि थुप्रै बेड थप्न सकिन्थ्यो। वीर अस्पतालले नयाँ भवनमा सेवा सुरू गर्न बल्ल विज्ञापन गर्दैछ। यो त आगो लाग्दैछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै आगो लागेर नोक्सान भइसकेपछि पोखरी खनेजस्तो भयो। त्यसले नपुगे स्थानीय तहमा विभिन्न क्षमताका कोभिड उपचार केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो। निजी अस्पतालहरूलाई पनि यो सञ्जालमा मिसाउन सकिन्थ्यो। सँगसँगै, व्यापक रूपमा नि:शुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा पिसिआर परीक्षण गराएर समुदायमा फैलिएको संक्रमण बेलैमा पहिचान गर्न सकिन्थ्यो।

नयाँदिल्ली सरकारले दोस्रो लहर सुरू भएपछि पन्ध्र दिनभित्र रामलीला मैदानमा पाँच सय आइसियू बेडसहितको कोभिड अस्पताल निर्माण गरेको उदाहरण छ। स्वयंसेवी स्वास्थ्यकर्मीहरू नियुक्त गरिएका छन्। एमबिबिएस अन्तिम वर्षका विद्यार्थीलाई समेत काममा लगाउन सक्ने गरी कानुन पास भएको छ।

संक्रमण दर हेर्ने हो भने नेपाल अहिले संसारमै सबभन्दा द्रुत गतिले महामारी फैलिरहेको देशमध्ये पर्छ। यहाँ पिसिआर परीक्षण गरेकामध्ये हरेक दिन ४५ प्रतिशतमा कोरोना पोजेटिभ देखिन थालेको छ। केही दिनयता मृत्युदर पनि बढ्दैछ। कोभिडसँग लड्ने हाम्रो तयारी भने संसारकै सबभन्दा न्यूनतम स्तरको छ।

चारैतिर मृत्युको कालो बादल मडारिँदा पनि हाम्रा संघीयदेखि स्थानीय सरकारहरूमा समेत गत १०-१२ दिनअघिसम्म खासै तदारुकता देखिएको थिएन। अस्पतालहरूको पूर्वाधार थप्न, जनशक्तिको दायरा बढाउन र स्वास्थ्य सामग्रीहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको छ।

अब के गर्ने?

मृत्युको थप आंकडा कुरेर नबस्ने हो र यो महाव्याधि कुनै दिन प्राकृतिक रूपमै मत्थर भएर जाला भनेर चुपचाप नपर्खने हो भने सरकारले कोभिडसँग लड्न केही रणनीति अहिले नै युद्धस्तरमा चाल्न थाल्नुपर्छ।

हामी अहिले दोस्रो लहरको उत्कर्षतिर पुग्दैछौं। उत्कर्षमा पुगेपछि पनि दुई–तीन साता स्थिति यस्तै रहने, अनि बल्ल संक्रमण विस्तारै तल झर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। त्यसो हो भने पनि अहिलेको जस्तै वा योभन्दा दुरुह दिनहरू बाँकी नै छन्।

अहिलेको हाम्रो मुख्य आवश्यकता भनेको दिन–प्रतिदिन बढ्दो कोरोना संक्रमितहरूलाई घरपरिवार र समुदायबाट अलग राख्न अक्सिजन सुविधासहितको आइसोलेसन केन्द्र र उनीहरूको स्वास्थ्य बिग्रँदै गए तत्काल भर्ना गर्न सकिने आइसियू कक्षसहितको अस्पताल हो। 

सरकारले अब स्वास्थ्य पूर्वाधार बढाउनेतर्फ युद्धस्तरमा पाइला चाल्नुपर्छ। कुन–कुन अस्पतालमा कति बेड थप्न सकिन्छ, कुन–कुन अस्पताललाई कोभिड उपचार केन्द्रमा परिणत गर्न सकिन्छ त्यसको खाका तयार पारेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।

यतिले नपुगे निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर निजी अस्पतालहरूलाई पनि आवश्यकताअनुसार कोभिड उपचार केन्द्रमा परिणत गर्न सकिन्छ। सरकारी अस्पतालमा बेड थप्ने, सम्भाव्य सबै संरचनामा काठमाडौं र सबै प्रदेश सदरमुकाममा अस्थायी अस्पताल र बढीभन्दा बढी कोभिड उपचार कक्ष निर्माण गरी बढीभन्दा बढीलाई मृत्युबाट जोगाउनुपर्छ।

साथै, हामी आफैं बनाउन सक्छौं भने बनाऊँ, नभए अनुभवी चिनियाँ विज्ञलाई सबै जिम्मा दिएर जति अनुदान मिल्छ लिने, नपुग सरकारले बेहोरेर एउटा कम्तीमा ५०० बेडको अस्पताल बनाऊँ। सरकारले उच्चतम तहबाट कुरा राख्ने हो भने त्यो वुहानकै टोली परिचालन गरेर सबै उपकरणसहित १५-२० दिनमा अस्पताल तयार हुनसक्छ। हामीलाई अहिले मात्र होइन, भविष्यका कुनै पनि महामारीसँग जुध्न एउटा सुविधासम्पन्न संक्रामक रोग उपचार गर्ने अस्पतालको खाँचो छ।

अर्को आवश्यकता अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्ति हो। यसको निम्ति निजी उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। बढ्दो माग धान्न तत्काल उत्पादन क्षमता बढाउन सरकारबाट सहजीकरण आवश्यक छ। हामीले आफ्ना उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीलाई अक्सिजन लगायत आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सहयोगको प्रस्ताव उच्चतम तहबाट गर्न सक्छौं।

पछिल्लो समय भारत आफैं महामारीग्रस्त भएकाले चीनबाट बढीभन्दा बढी सहयोगको अपेक्षा राख्न सकिन्छ। अक्सिजन आपूर्ति बढाउन भएका प्लाट मर्मत, अक्सिजन सिलिन्डरको हवाई आपूर्ति र लिक्वीड अक्सिजन ढुवानी ट्यांकरको व्यवस्था छिटो विधिबाट गर्नुपर्छ।

बिरामीको संख्या योभन्दा बढी हुने आकलन ४०-४५ दिनपहिल्यै गरेर अक्सिजन आपूर्तिका लागि तयारी नगर्ने उच्चस्तरीय समन्वय समिति यसका लागि जिम्मेवार छ। कानुन र विधिको कुरा गर्ने हो भने यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई मुद्दा लाग्छ। हामीकहाँ भने कसैले जिम्मेवारीबोध गर्ने त परको कुरा, आधा दर्जन अस्पतालले अक्सिजन अभावकै कारण नयाँ बिरामी भर्ना नलिने सूचना जारी गरिसके, बुटवलमा एकै दिन आठ जनाले अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाए। तर, सरकार-प्रमुखबाटै अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या छैन भन्ने जस्तो समाचार आउनु विडम्बनापूर्ण छ।

नयाँ अक्सिजन प्लान्टका लागि निजी वा सरकारी तवरमा कसैले आपूर्ति गर्नसक्ने चिनियाँ वा अन्य कुनै बजारबाट छिटो ल्याउन चाहे प्राथमिकतामा आपूर्ति गर्न, रकम पठाउन र द्रुतमार्गबाट ढुवानी गर्न सरकारले त्यहाँको सरकारसँग कुरा गरेर पहल गरिदिनुपर्छ।

अहिले तुरुन्त गर्न सकिने अर्को काम भनेको सरकारी र निजीमध्ये कुन अस्पतालमा कति बेड खाली छ भन्ने तथ्यांक अद्यावधिक गरी सूचना सार्वजनिक गर्नु पनि हो। यस्तो सूचना नियमित अद्यावधिक गर्ने र अस्पतालको सेवा आवश्यक परेका बिरामीका आफन्तले त्यो सूचनाका आधारमा कहाँ बेड खाली छ भनेर तुरुन्तै थाहा पाई पालोका आधारमा भर्ना हुन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, ताकि कम्तिमा भएका अस्पतालको बेडका लागि कसैको भनसुन र पहुँच आवश्यकता नपरोस्।

साथै, गरिब वा उपचार गर्न नसक्नेलाई सहज पहुँच हुने उपचार कोषको व्यवस्था गरौं, ताकि कसैले पनि पैसाकै कारण उपचार नपाउने अवस्था नहोस्। कतिपय अस्पतालमा जनशक्ति अभावमा सेवा अवरूद्ध भएको छ। सरकारले तीन वर्षदेखि विज्ञापन नगरेर उनीहरूको वृत्ति विकास अवरूद्ध बनाएको छ। अब छिटो विज्ञापन गर्ने कामका अतिरिक्त स्वयंसेवक, सेवानिवृत्त कर्मचारी र बजारबाट जनशक्ति परिचालन गर्ने गरी उपलब्धताको अद्यावधिक सूची बनाई छोटो तालिम दिएर राख्ने र आवश्यकताअनुसार खटाउने। त्यसले नपुगे अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी प्रयोग गर्ने।

सरकारले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने अर्को काम भनेको व्यापक परीक्षण, संक्रमितको एकान्तवास र जटिल बिरामीको उपचार हो। व्यापक परीक्षण र एकान्तवासले मात्र संक्रमणको जालो तोडिन्छ। यसका लागि सके नि:शुल्क, नभए न्यूनतम शुल्कमा परीक्षण बढाउनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले दैनिक ५०–६० हजार वा सम्भव भए एक लाखसम्मको परीक्षण गर्न सक्नुपर्थ्यो। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्ने डरले सरकारले परीक्षण गरेको छैन। त्यसैले हाम्रो परीक्षण २० हजारबाट बढ्न सकेको छैन। यसरी त हामी सबै संक्रमितलाई कहिले पहिचान गरिसक्छौं? कहिले उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्छौं? र, कहिले भाइरसको साङ्लो तोड्छौं?

सरकारले संक्रमण १० प्रतिशत नाघेपछि परीक्षण व्यापक रूपमा बढाउनुपर्थ्यो। अझ लकडाउन सुरू हुनेबित्तिकै कोरोना परीक्षणको दायरा नबढाउने हो भने लकडाउन खोलेपछि महामारी पुन: चर्किनेछ। जहाँ सामुदायिक तहमा महामारी फैलिसकेको हुन्छ, त्यहाँ नियन्त्रणको पहिलो उपाय भनेकै सामुदायिक तहमै गएर परीक्षण गर्ने हो। हामीकहाँ झन्डै ४५ प्रतिशतको संक्रमण दर छ, जुन संसारकै उच्चतम हो। हाम्रो परीक्षण दर भने संसारकै सबभन्दा कम छ।

परीक्षण सँगसँगै सामुदायिक तहमा आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। संक्रमितहरूलाई आ–आफ्नै घरमा जोगिएर बस्नुस् भनेर मात्र समस्या समाधान हुनेवाला छैन। संक्रमित पहिचान हुनेबित्तिकै उनीहरूलाई संक्रमण नभएकाहरूसँग छुट्याइनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल भाइरसको साङ्लो तोड्न सहयोग पुग्छ।

यसको निम्ति स्थानीय सरकार, विभिन्न संघ–संस्था, टोल सुधार समिति, उद्योग, कल–कारखाना, होटल र स्कुलहरूसँग समन्वय गरेर उनीहरूका पूर्वाधारलाई आवश्यकताअनुसार आइसोलेसन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। विभिन्न तालिम केन्द्र, गुठी वा सामुदायिक भवनहरू र खुला ठाउँलाई समेत अस्थायी आइसोलेसन केन्द्रका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। त्यस्ता केन्द्र आवश्यक नपर्दा बन्द गर्ने र फेरि आवश्यक परे तुरुन्तै सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने हुनुपर्छ।

भरपर्दो समाधान भनेको खोप नै हो। भर्खरै संयुक्त अरब इमिरेट्सको भ्रमण गरेर फर्केका एक नेपाली प्रोफेसरका अनुसार त्यहाँ जनजीवन सामान्य छ। त्यसको रहस्य खोप रहेछ। उनीहरू अहिले विश्वमै अधिक खोप लगाउने मुलुकमा पर्छन्। हालसम्म ५१.३८ प्रतिशत जनसंख्याले खोप लिइसकेका छन्।

उनीहरूले सिनोफर्मको कोभ्याक्सलाी सशर्त तेस्रो परीक्षण गर्न दिएका रहेछन्। सिनोफार्मले अहिले भ्याक्सिन उत्पादन प्लान्ट नै युएइमा राखेर उनीहरूलाई चाहिने आपूर्ति गरी बाँकी मध्यपूर्वमा त्यहीँबाट निर्यात गर्दो रहेछ। चिनियाँहरूले तेस्रो तहको खोप परीक्षणका लागि नेपालमा आवेदन गरेको सूचना सार्वजनिक भएपछि हामीले खोप नि:शुल्क वा सहुलितमा पाउने शर्तमा परीक्षण गर्न दिनुपर्ने विचार मैले सामाजिक सञ्जालमा राखेको थिएँ। त्यति बेला स्वीकृति दिएको भए अहिले खोपका लागि समस्या नहुने मात्र होइन, युएईमा जस्तो अधिकांशलाई खोप दिएर यो महामारीबाटै बच्न सक्ने रहेछौं।

अहिले पनि एक चिनियाँ कम्पनीले तेस्रो तहको परीक्षणका लागि सम्बद्ध निकायमा दरखास्त दिएको महिना नाघिसकेर पनि त्यसउपर कुनै चासो राखिएको छैन। अहिले प्रयोगमा भएको चिनियाँ खोपलाई प्रयोग अनुमति दिन र ढुवानी गरी ल्याउन पनि महिनौं लगाइयो। यस्तो चालाले त सरकारले खोप आपूर्ति कसरी गर्ला?

भारत अहिले आफैं खोपको आपूर्ति समस्यामा छ। उनीहरूलाई आफूकहाँ उत्पादित खोप आन्तरिक खपतकै निम्ति पुगेको छैन। कुन देशबाट खोप उपलब्ध हुनसक्छ भनेर उनीहरू खोजिरहेका छन्। अर्कातिर, अमेरिका र युरोपेली देशहरूले तत्काल नेपाल वा अन्य कुनै देशलाई खोप दिन सक्ने अवस्था छैन। अमेरिकाले त आफ्ना नागरिक सबैलाई खोप लगाइसकेपछि बल्ल अरू देशलाई सहयोग गर्ने भनेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई चाहिने खोप तत्काल दिनसक्ने चीन नै हो।

चीनले ८ लाख खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएकोमा उसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र थप खोप सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन उच्चतम तहमा पहल र प्रयत्न गर्नुपर्छ। अहिले सयभन्दा बढी मुलुकमा चीनमा बनेको खोप पुगेको छ र दक्षिण अमेरिकामा त ५३ प्रतिशतले चीनमा बनेको खोप लगाएका छन् (विक्लि चाइना बिजनेस न्यूज, मे ६-११)। रसिया पनि खोप आपूर्तिका लागि वैकल्पिक स्रोत हुन सक्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालजस्ता मुलुकलाई उपलब्ध गराउने बाचा गरेको खोपको ५ प्रतिशत पनि उपलब्ध गराएको छैन। महामारीको उच्च जोखिममा रहेको नेपाललाई त्यस्तो खोप प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउन ताकेता गर्नुपर्छ।

भारतले हामीलाई १० लाख खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएर ठूलो सहयोग गरेको छ। भारतको यो सहयोग निम्ति हामीले धन्यवाद भन्नैपर्छ। यति हुँदाहुँदै हामीले पैसा तिरेर किनेको अर्को १० लाख खोप समयमा उपलब्ध नगराउँदा दोस्रो खोपको पर्खाइमा रहेका ६५ वर्षमाथिका नागरिकको जीवन जोखिममा परेको छ। त्यसको आपूर्ति छिटो गरिदिन भारत सरकारलाई भन्न हिचकिचाउनु हुँदैन। नागरिकका तहबाट अनुरोध गरिएको पनि छ। अझै पनि भारतले नेपाललाई चाहिने थप खोप दिन सक्छ भने हामीले पहल गरे हुन्छ। तर, त्यो तत्काल सम्भावना देखिँदैन।

खोपको दीर्घकालीन सुलभ आपूर्तिका लागि विकासशील राष्ट्रहरूसँग मिलेर विश्व मञ्चमा आवाज उठाउन हामीले चुक्नु हुँदैन। खोपजस्तो जीवनदायी वस्तुमा राजनीतिक र कूटनीतिक दाउपेच हुनुहुँदैन भनी हामीले आवाज उठाउनुपर्छ।

खोप अहिले सरकार-नियन्त्रित औषधि हो। माग र आपूर्तिका आधारमा स्वतन्त्र बजार प्रतिस्पर्धामा खरिद गर्ने वस्तु मात्र निजी क्षेत्रले कारोबार गर्दा सरकारको भन्दा राम्रो गर्न सक्छन्। सरकार-नियन्त्रित जीवनदायी वस्तु सरकारको पहलमा अर्को सरकारको स्वीकृतिमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई दिएर एकाधिकारलाई प्रोत्साहन गर्नु भनेको हाम्रोजस्तो सुशासनको समस्या भएको मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु हो।

त्यसैले, सरकारले सरकारी तवरमै कुरा गरेर कम्तिमा ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप छिटो ल्याएर जनजीवन सामान्य बनाउनु सर्वोपरि प्राथमिकताको काम हो। 

अहिले नेपालको निम्ति कोभिड अस्पताल बनाउन, हामीलाई चाहिने अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर, परीक्षण किटसहित अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरू र खोप आपूर्तिका लागि सबभन्दा सहज भनेकै चीन हो। नेपालजस्तो परम्परागत सम्बन्ध रहेको छिमेकी मुलुकले सहयोग माग्दा नपाउने भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसका लागि सहुलियतमा प्राथमिकताका साथ गुणस्तरीय र छिटो आपूर्तिका लागि सरकारको उच्चतम तहबाट अधिकतम प्रयत्न गर्ने र सरकारी तवरबाटै आपूर्तिको संयोजन तथा सहजीकरण गर्नुपर्छ।

गत वर्ष युरोपको इटालीमा महामारी फैलिँदा चीनले हवाईजहाज चार्टर गरेर स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्य जनशक्ति पठाएको उदाहरण हामीसँग छ। चीनले त्यस्तो धेरै सहयोग अफ्रिका लगायत टाढा–टाढाका दर्जनौं देशलाई गरेको छ। त्यसैले, अहिलेको महामारीसँग लड्न नेपालले उच्चतम तहबाटै चीनसँग सहयोग माग गर्नुपर्छ। बरू कूटनीतिक च्यानलबाट सँगसँगै प्रस्ताव बढाउँदै लैजान सकिएला। निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न पनि सकिएला। तर, सरकार–प्रमुखको तहमा सिधै चीनसँग कुराकानी गर्यौं भने बल्ल तत्कालको संकट टार्ने स्तरको सहयोग आउन सक्छ।

मैले यो कुरा चिनियाँ अधिकारीहरूसँग भेटेर वा उनीहरूको धारणा सुनेर भनेको होइन। कोभिड महामारी सुरू भएयता चीन सरकारले दिएका सार्वजनिक सूचना, उच्च तहका चिनियाँ अधिकारीहरूले मिडियामा व्यक्त गरेका विचार र नेपाली राजदूतका रूपमा चीनमा हासिल गरेको व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा मैले यो कुरा भनेको हुँ। हामीले उच्च राजनीतिक तहबाट पहल गर्यौं भने चिनियाँहरूले अहिलेको अवस्थासँग जुध्न आवश्यक सहयोग गर्नेछन् भन्ने मेरो विश्वास हो। 

चीन मात्र होइन, अहिले कोभिडसँग लड्न विभिन्न देशका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरूले अत्यावश्यक सामग्री र खोप आपूर्तिकर्ता मुलुकका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखसँग सोझै सम्पर्क गरेका समाचारहरू आइरहेका छन्। जसले उच्च राजनीतिक तहमा औपचारिक पहल गरेका छन्, ती मुलुक प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने निश्चित छ।

चीनसहित अन्य मुलुकसँग पनि कहाँबाट के सामग्री छिटो आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कूटनीतिक संयन्त्रबाट सूचना लिई आपतकालीन सहयोगका लागि उच्चतम तहमा कुरा गरिनुपर्छ। जीवनदायी स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा बजारले गर्ने नभएकाले निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी सुम्पेर सरकार पन्छिन पाउँदैन।

निजी क्षेत्रले सम्पर्क गर्ने भनेको उताको निजी व्यवसायीसँग हो, जसलाई कुन देशमा कतिखेर के सहयोग कुन प्राथमिकतामा राखेर आपूर्ति गर्ने भन्ने निर्देशन उसको सरकारले पहिल्यै गरिसकेको हुन्छ। कूटनीतिक च्यानलबाट मात्र पहल गर्दा हाम्रो प्राथमिकता तल पर्छ र अहिलेको महामारीको आवश्यकता सम्बोधन गर्न ढिलो हुन्छ।

सरकारले अधिकतम पहल र प्रयत्न गर्दागर्दै सहयोग अपर्याप्त भयो वा महामारी नियन्त्रण भएन भने जनताले भन्ने छन्- मेरो सरकारले हदैसम्म प्रयास गरेको हो। तर, सरकारले अहिलेसम्म हामीलाई सन्तोष मान्ने ठाउँ दिएको छैन।

हामीसँग अब फुरमाइस गर्न समय छैन। कोरोना केही होइन भन्दै हाँसेर र हँसाएर बस्ने समय छैन। बिरामीको चित्कार र मृत्युको क्रन्धनले कानको जाली फुटाउँदैछ। सरकारले अझै पनि कान थुनेर र आफ्नै सुरमा आलोचकलाई गाली गरेर, विरोधमा बोल्नेलाई धम्क्याएर समस्याबाट पार पाइन्छ भन्ने ठानेको छ भने त्यो सरकारको महाभूल हुनेछ।

त्यसैले, विगतमा भएका गल्तीबाट पाठ सिक्दै आफ्ना सबै संयन्त्रलाई महामारी नियन्त्रणमा केन्दीकृत गर्नुपर्छ। सबै आग्रह त्यागी सबैलाई विश्वासमा लिएर सरकारले नेतृत्व, समन्वय, आफ्ना सबै सामर्थ्यको प्रयोग र परिचालन गर्नुपर्छ। महामारीको तेस्रो वा चौथो लहर आउनसक्ने सम्भावना हामी नकार्न सक्दैनौं। हामीले हिजोको गल्तीबाट नसिक्दा आजको अवस्था बेहोर्नुपर्यो, कम्तिमा आजको गल्ती भोलि त नदोहोर्याऊँ!

सरकारले थप समय खेर नफालोस् र आन्तरिक तयारीका साथै छिमेकी देशहरूसँग राजनीतिक तहमा पहल गरेर महाव्याधिको यो आपतकालीन परिस्थिति पार लगाओस्– नागरिकको पुकार यत्ति छ।

यसमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग र निजी क्षेत्रले सरकारलाई सघाऊन्, ताकि दिनप्रतिदिन बढ्दो बिरामी र मृत्यु गोटागन्ने दिनको छिटो अन्त होस्। योबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन।

(लेखक चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन्।)