इन्टरनेटमा विलासी वस्तुसरहको कर हटाए सस्तो पर्छः विनय बोहरा
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरू भएपछि अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ। मान्छेहरू घरभित्रै बसेर इन्टरनेटमार्फत काम गरिरहेका छन्। पढाइ-सिकाइदेखि सेयर बजारसम्मका विभिन्न सेवा तथा गतिविधि अनलाइनमार्फत् भइरहेको छ।
महामारी समयमा आर्थिक-सामाजिक जीवन चलायमान बनाउन सघाउने इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवाका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। तर सरकारले यसलाई ‘विलासी वस्तु’ मानेर सोहीसरह कर लगाएको गुनासो इन्टरनेट सेवाप्रदायकले गर्दै आएका छन्। थपिएको कर हटाएर यसलाई अझ सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको हो।
यसै सन्दर्भमा सेतोपाटीका रवीन्द्र शाहीले भायनेटका प्रबन्ध निर्देशक तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष विनय बोहरासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
कोरोना महामारी समयमा इन्टरनेट सेवा कसरी चलिरहेको छ?
एउटा अत्यावश्यकीय सेवाको जस्तैगरी हामीले सेवा दिइरहेका छौं। हाम्रो सेवा अफिस खोलेर बस्ने होइन, बाहिर हिँडिरहनुपर्छ, निरन्तर मर्मत चाहिन्छ। पहिलो लकडाउनमा यस्ता काममा प्रशासनको अवरोध थियो। यसपालि छैन, सजिलो भएको छ।
अहिले मान्छेलाई घरभित्रै बस्दा पनि इन्टरनेटको आवश्यकता धेरै हुन्छ भन्ने बोध भएको छ सायद। त्यसैले इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा हो भन्ने बुझाइ बढेको छ, यो बुझाइको विकास राम्रै मान्नुपर्छ।
धेरै मान्छे घरभित्र बस्दा इन्टरनेटको खपतमा कस्तो फरक देखिन्छ? इन्टरनेटको दुनियाँमा मान्छेको संलग्नता केमा धेरै देखिन्छ?
लकडाउनमा सामान्य अवस्थाको तुलनामा इन्टरनेट प्रयोग बढ्छ। अघिल्लो लकडाउन र अहिलेको अनुभवले यही देखाउँछ। मान्छे घरभित्रै सीमित हुँदा धेरै काम इन्टरनेटबाटै गर्नुपर्छ। भौतिक रूपमा हुने किनमेल, बैठक, सिकाइ जस्ता गतिविधि पनि इन्टरनेटमै हुन्छन्। यसले इन्टरनेट ट्राफिक स्वाभाविक रूपमा बढाउँछ।
अर्को कुरा मनोरञ्जन हो। पहिले मान्छे अरू नै काममा व्यस्त हुँदा मनोरञ्जनमा धेरै ट्राफिक जान्थेन। अहिले युट्युब, नेटफ्लिक्स, टिकट जस्ता प्लेटफर्म प्रयोग बढेको छ। लकडाउनमा भिडिओ कन्टेन्ट खपत धेरै भइरहेको छ। सामान्य अवस्थाको तुलनामा अहिले ३० ब्यान्डविथ खपत बढेको छ।
सामान्य अवस्थामा पनि इन्टरनेट सुस्त भयो भन्ने गुनासो आइरहन्छ। ट्राफिक बढेका बेला झन् गुनासो बढेको होला। यस्तो किन हुन्छ?
इन्टरनेट सुस्त हुने दुई कारण हुन्छन्।
एउटा राउटरको अवस्था र वाइफाइ क्षमतामा भर पर्छ। यिनको क्षमताभन्दा बढी उपयोग भए वा घरका सबै सदस्यले एकैपटक धेरै कन्टेन्ट हेर्न खोज्दा इन्टरनेट सुस्त हुन्छ।
अर्को, सेवा प्रदायकले विस्तार भइरहेको ट्राफिक अनुसार सिस्टम अपग्रेड, उपकरण थप गर्न नसक्दा हुन सक्छ। अनुमान गरेभन्दा धेरै ब्यान्डविथ खपतले पनि यस्तो हुन्छ। लकडाउनमा धेरैजसो सुस्त हुने कारण यो पनि एक हो।
सेवा प्रदायकहरूले सामान्य अवस्थाको अनुमानमा ब्यान्डविथ ल्याइएका हुन्छन्। अघिल्लो लकडाउनमा एक्कासि बढ्दा हामीहरू तयार थिएनौं। त्यसैले गुनासो आएको थियो। यसपालि त्यस्तो छैन। हामीले आकस्मिक बढ्न सक्ने ब्यान्डविथलाई ध्यानमा राखेर तयारी गरेका थियौं।
महामारीकै बीचमा बजेट पनि आउँदै छ। पछिल्ला वर्षमा सरकारले इन्टरनेटमा कर बढाएपछि घटाउन भनेर तपाईंहरूले निरन्तर पैरवी गर्नुभएको छ। बढेको कर किन अनुचित हो?
पहिलो कुरा, इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा हो भन्ने यही महामारीले बताइसक्यो। मान्छे घरभित्र सीमित हुँदा हाम्रो दैनिकी मात्र होइन, राज्य नै चलायमान बनाउन यही इन्टरनेट माध्यम बनेको छ। हिँडडुल नहुँदा पनि स्वदेशी, वैदेशिक व्यापार चलायमान छन्। विद्यार्थीले पढ्न पाएका छन्। यी सबै कारणले इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा हो भन्नेमा राज्यकै पनि असहमति अब सायद रहेन।
अत्यावश्यक सेवा भनेपछि यसको सर्वसुलभ पहुँच हुनुपर्यो र यसका लागि इन्टरनेट सस्तो हुनुपर्छ। नेपालमा यसै पनि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रतिस्पर्धी छ। त्यसैले धेरै महँगो छैन। तर अझै विस्तार गर्न र सस्तो बनाउन राज्यले करमा सहुलियत दिनुपर्छ। तर हामीकहाँ उल्टै कर बढाइयो।
दुई वर्षअघि सरकारले १३ प्रतिशत सेवाशुल्कका नाममा प्रत्यक्ष उपभोक्ता कर बढाइदिएर सिधै इन्टरनेटको मूल्य बढायो। यो ठीक होइन भनेर हामीले निरन्तर भन्दै आएका छौं। इन्टरनेटलाई विलासी वस्तुसरह कर बढाउन भएन भन्ने मात्र हाम्रो माग हो। यसलाई पूर्वाधारका रूपमा लिनुपर्छ। यसकै माध्यमबाट ज्ञानदेखि सूचनासम्म नागरिकको पहुँच विस्तार हुन्छ। सबल समाज निर्माणका लागि भूमिका खेल्छ। साक्षरतादेखि उद्दमशीलता विकासमा सहयोग गर्ने माध्यममा कर बढाएर महँगो बनाउने राज्यको कदम सही थिएन, छैन।
त्यसैले हामीले संस्थागत रूपमा पनि आवाज उठाउँदै आएका छौं।
सरकारले कर घटाइदियो भने सामान्य उपभोक्ताले कति शुल्कमा इन्टरनेट पाउन सक्छन्?
जति कर घट्छ, त्यही अनुपातमा उपभोक्ताले सहुलियत पाउँछन्। जस्तो अहिले १३ प्रतिशत सेवाशुल्क लगाइएको छ। त्यो हट्नेबित्तिकै अहिलेको मूल्यमा १३ प्रतिशत घट्छ। अरू प्रशासनिक शुल्क तथा करमा पनि छुट हुँदै गए त्यहीअनुसार सस्तो हुँदै जान्छ।
कर घटाएपछि राज्यलाई वैकल्पिक लाभ के हुन्छ?
इन्टरनेट आफैंमा माध्यम हो, पूर्वाधार हो। पूर्वाधारको माध्यमबाट विस्तार हुने अर्थतन्त्रको फाइदाबारे सरकारलाई पर्याप्त जानकारी छ। इन्टरनेट विस्तार र पहुँच जति बढ्छ, त्यसबाट अन्तत: समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ भनेर विश्व बैंक लगायत संस्थाका अध्ययनले पनि देखाएका छन्। तर माध्यममै कर लगाइदिएपछि यसको विस्तारबाट हुने लाभ लिनबाट सरकार आफैं पछि पर्न सक्छ।
इन्टरनेट पहुँच विस्तार भए थप अवसरका ढोका खुल्न सक्छन्। सरकार आफैंले डिजिटल गभर्नेन्स भनिरहेको छ। सरकारी सेवा डिजिटल भए राज्य सञ्चालन लागत नै कम हुन्छ। त्यसपछि राज्य पूर्वाधार निर्माण तथा रोजगारी सिर्जनामा लगानी बढाउन सक्षम हुँदै जान्छ।
शिक्षा, स्वास्थ्यमा हुने क्रान्तिको लाभ सरकार र समग्र जनताले लिन सक्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा फैलिने गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको फाइदा पनि सरकारले हेर्नुपर्यो।
इ-कमर्स व्यापक हुन्छ। अन्य सेवा तथा उत्पादन बढेर समग्रमा रोजगारी सिर्जना तथा राजश्वका नयाँ स्रोतको विकास हुन्छ। यतातिर राज्यले हेर्नुपर्छ। इन्टरनेटमै कर थोपेरे बस्ने होइन।
करको दर हिसाबले कस्तो औद्योगिक वर्गीकरणमा परेजस्तो लाग्छ तपाईंहरूलाई?
हामीलाई बिलासी सेवाजस्तो गरेकोमा कुनै शंका छैन। दुई वर्ष पहिलासम्म हामीलाई संस्थागत आयकर २५ प्रतिशत थियो। सरकारले बढाएर ३० प्रतिशत बनाइदियो। यो अन्याय हो। प्रतिस्पर्धाले त्यसै पनि नाफा कम गर्छ, त्यस्तोमा कर बढाइदिएपछि उपभोक्ताले पनि त्यसको लाभ गुमाउँछन्।
दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क, चार प्रतिशत रोयल्टी, १३ प्रतिशत भ्याट र १३ प्रतिशत सेवाशुल्क छ। यो अत्याधिक दर हो भन्नेमा दूरसञ्चार नियामकदेखि सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारी पनि सहमत छन्। तर सुनुवाइ अहिलेसम्म भएको छैन। यो वर्षको बजेटबाट हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आश छ।
त्यस्तै सेवा विस्तारका लागि आवश्यक अप्टिकल फाइबरमा १५ प्रतिशत भन्सार छ भने ब्यान्डविथमा टिडिएसले पनि हामीलाई भार पारेको छ। अत्यावश्यक सेवामा यस्तो कर थोपर्नु हुँदैन।
पछिल्लो समय इन्टरनेट खपतसँगै विस्तार पनि भएको छ। यसले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा लगानीको अनुपात कसरी बढेको छ?
पछिल्लो समय इन्टरनेटको माग जसरी बढेको छ, यसले हामीलाई आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्न थप लगानी माग गरेको छ। खपत बढ्न थालेपछि नेटवर्क क्षमता विस्तार गर्नपर्यो, उपकरण ल्याउनैपर्यो, ट्राफिक बढेपछि ब्यान्डविथमा लगानी थप्नुपर्यो। यी काममा नियमित लगानी आवश्यक हुन्छ। त्यो भइरहेको छ।
पछिल्लो समय दूरसञ्चार उद्योगमा डेटाको बजार बढ्दै गएको छ। टेलिकम कम्पनीहरू पहिले भ्वाइस सेवामा केन्द्रित थिए, अब डेटा बजारमा हुन थालेका छन्। फिक्स्ड इन्टरनेट सेवा दिने तपाईंहरू जस्ता सेवाप्रदायक र टेलिकम कम्पनी सँगै कसरी जान्छन् होला?
बजारको प्रकृति परिवर्तन भइरहेको छ। भ्वाइसमा रमाएका टेलिकम अपरेटरहरू डेटा बजारमा आएका छन्। किनभने बजारै यता छ। हामी पहिलेदेखि डेटाकै व्यापारमै छौं। हाम्रो सेवाको प्रकृति फरक छ। टेलिकम अपरेटरहरू वायरलेस प्रविधिमा केन्द्रित होलान्, फोरजी-फाइभजीमा जालान्। हामी फिक्स्ड (तारको माध्यमबाट) इन्टरनेट सेवामै केन्द्रित हुन्छौं।
अहिले फेरिएको बजार समीकरणमा नीतिगत रुपान्तरण वा फड्को आवश्यकता कत्तिको देख्नुहुन्छ?
हाम्रा नीति-कानुन धेरै पुराना छन्। यिनीहरू फटाफट परिवर्तन हुनुपर्छ। सूचना प्रविधि विकासले द्रुत गतिमा फड्को मारेको छ तर नीति-नियम बीस वर्ष पहिलाकै फ्रेममा छन्। यसले हामीलाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्दैन।
दूरसञ्चारकै कुरा गर्दा, अहिले सीमित टेलिकम अपरेटरहरू छन् हामीकहाँ। अझ प्रतिस्पर्धाको बजारमा दुइटा मात्र। अरू नथपिनुको कारण ठूलो रोयल्टी हो। रोयल्टी पुनर्विचार गर्न अहिले भएकै कम्पनीले पनि माग गरिरहेका छन्। यस्ता कुरा सरकारले हेर्नुपर्छ।
पहिला भ्वाइस सेवाबाट राम्रो आम्दानी गरेका अपरेटर अहिले डेटामा आएका छन्। डेटाको भोल्युम बढ्दै गए पनि मेनस्ट्रिम भइसकेको छैन। ठूलै नीतिगत फड्कोपछि डेटा मेनस्ट्रिम हुन्छ। त्यतातिर राज्यले अब ध्यान दिन आवश्यक छ।
इन्टरनेट दैनिकी हुँदैछ। योसँगै डिजिटल साक्षरता र व्यक्तिगत गोपनीयताको कुरा पनि आउँछ। गोपनीयता रक्षा तथा डिजिटल साक्षरतामा सरकारसँग निजी क्षेत्रको भूमिका हुनुपर्छ होला। तपाईंहरू यसमा कसरी अघि बढ्नुहुन्छ?
डिजिटल साक्षरता र गोपनीयताका कुरामा सेवाप्रदायकको हिसाबले हाम्रो पनि भूमिका हुन्छ। तर यसमा मुख्य कुरा भनेको सरकार र नियामककै हो। अझ गोपनीयताको कुरा जटिल छ। यसमा राज्यको उत्तिकै चासो हुन्छ भने एउटा प्रजातान्त्रिक समाजमा नागरिक अधिकारको पनि कुरा हुन्छ। यो संवैधानिक कुरा पनि हो।
अहिले पनि नियामकले केही नियम ल्याएको छ। हामीले व्यक्तिको गोपनीयता रक्षाका लागि डेटाबेस सुरक्षित राख्न काम गरिरहेका छौं। यसमा एकातिर अनैतिक ह्याकिङबाट बच्न प्रणाली बलियो बनाउनै पर्छ, अर्कोतिर राज्यले माग्ने डेटाको सीमामा पनि स्पष्टता आवश्यकता हुन्छ।
